न्यायाधीश थप्‍न सकिन्छ, तर बस्‍ने ठाउँ छैन - प्रधानन्यायाधीश राणा

काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप्न सकिने भएपनि बस्ने ठाउँ नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ चलिरहदा बहस गरेका वकिलले संवैधानिक इजलासलाई वृहत् बनाउनै नमिल्ने हो ? भन्दै प्रश्‍न गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले जवाफमा न्यायाधीश थप्‍न सकिने भएपनि बस्‍ने ठाउँ नभएको बताएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थपेर वृहत इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘न्यायाधीशसको संख्या थप्‍न सकिन्छ । तर भौतिक पूर्वाधार छैन् । ठाउँ सानो छ । ९ वा ११ जना न्यायाधीश बस्ने कुर्सी टेबल अट्दैन ।’

यसअघि रिट निवेदकले वृहतपूर्ण इजलासमै मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । झण्डै एक महिना लामो बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाई गर्ने आदेश दिएका थिए ।

त्यसबेला अदालतको सहयोगीका रुपमा प्रयोग हुने 'एमीकस क्युरी थ्योरी' बहसका क्रममा पनि विज्ञहरुले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीशको संख्या थपेर सुनुवाइ गर्न सकिने राय दिएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले वृह्तपूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरिदिए ।

मंगलबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राजनीतिक निर्णय भन्नु विवादास्पद भएको बताए । उनले पार्टीभित्र काम गर्न नदिएको, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेर अदालतलाई जवाफ लेख्नु आफैमा गैरसंवैधानिक भएको पनि टिप्पणी गरे ।

मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले पनि बहस गरेका थिए ।