१५ स्थानीय तहले दिएनन् आम्दानी र खर्चको विवरण (नामावलीसहित)

काठमाडौंः देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १५ स्थानीय तहले आम्दानी र खर्चको विवरण दिन अटेर गरेका छन् । स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सबनेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लीकेसन अर्थात् सुत्र) मा  स्थानीय तहको आम्दानी र खर्चको विवरण दाखिल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार २०७५–७६ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीमा २०७६–७७ देखि सबै स्थानीय निकाय सहभागी भइ आम्दानी र खर्च विवरण यस प्रणालीमा दाखिला गरेका थिए ।  गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा ७३४ स्थानीय तहले अनलाइन (लाइभ) विवरण दाखिला गर्छन् भने बाँकीले एकमुष्ट दाखिला गरेका थिए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हरेक वर्ष पुस महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारको सञ्चित कोषको विवरण संघीय सरकारलाई पेश गर्नुपर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको विवरण पेश गरी सकेको छ । 
गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ७५३ स्थानीय सरकारहरूले कुल ४ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् बजेटको ६८.४५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । 

उक्त ऐनको यस व्यवस्थाले स्थानीय तहको सञ्चित कोषबारे एकैपटक जानकारी पाउन सकिन्छ भने स्थानीय तह समेतको आम्दानी र खर्च पनि पारदर्शी हुन्छ । प्रत्येक खर्च विवरण कुन क्षेत्र, कुन कार्यक्रम, खर्चको परिमाण र लाभग्राहीको समेत पहिचान गर्नु सकिने गरी सरकारी खर्च ‘ट्रयाक’ गर्ने यो प्रणालीमा विवरण दाखिल गराउन अटेर गर्ने बढीजसो स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् । 

यी हुन् अटेरी स्थानीय तह 

गत आर्थिक वर्षमा आम्दानी र खर्चको विवरण दाखिला गरेर पनि यस आर्थिक वर्षमा वर्ष जवाफदेहीताप्रति अटेर गर्ने स्थानीय तहहरूमा प्रदेश २ का छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), नरहा गाउँपालिका (सिरहा), कमला नगरपालिका (धनुषा), धनौजी गाउँपालिका (धनुषा), मलंगवा नगरपालिका (सर्लाही), हरिपुर्वा नगरपालिका (सर्लाही), कटहरिया नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाई नगरपालिका (रौतहट), राजदेवी नगरपालिका (रौतहत) छन् । त्यस्तै, अन्य स्थानीय तहमा मोलुङ गाउँपालिका (ओखलढुंगा), आमाछोदिङमो गाउँपालिका (रसुवा), सूर्यगढी गाउँपालिका (नुवाकोट) बाग्मती प्रदेशका स्थनीय तह छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका अदानचुली गाउँपालिका (हुम्ला), महावै गाउँपालिका (कालीकोट) र बुढीगंगा नगरपालिका (बाजुरा) रहेका छन् । 

पारदर्शी सार्वजनिक खर्च प्रणाली कायम गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले यो व्यवस्था गरेको हो ।