बस्न्यातको कैफियत प्रतिवेदन मगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतले लिएको निर्णयमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले विशेष अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो ।
बस्न्यात भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवासको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी हिनामिना गरि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विगो कायम गरि, त्यतिनै जरिवाना तोकेर ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ ।
विशेष अदालतले बस्न्यातलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसअनुरुप उनी अहिले डिल्लीबजार जेलमा छन् ।

न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिनु हुँदैनः अध्य…
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

रामबहादुर बम्जनको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो
५ वर्षमा नि टुंगिएन् संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दा, आज पनि हेर्दाहेर्…
सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया