यसरी लुटेको थियो खिम्तीले २० वर्षसम्म प्राधिकरणलाई

काठमाडौं : अमेरिकी डलरमा बिजुली किन्ने गरी सम्झौता भएको खिम्ती जलविद्युत्को प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडले २० वर्षसम्म नेपाललाई कसरी लुटिरहेको थियो भन्ने एउटा तथ्य उजागर भएको छ ।

अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नु नपर्ने र यसको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरेपछि खिम्ती (६० मेगावाट) उसको आर्जन गर्दै आएको नाफामा ९३.१८ प्रतिशतले कमी आएको छ । डलरमा भुक्तानी होउञ्जेल खिम्तीले ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउँथ्यो । गत वर्ष २०७७÷७८ मा उसले जम्मा २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा गर्न सक्यो । 

डलरमा विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता (पीपीए) को म्याद गत २०७७ असार २६ गते सकिएको र २० वर्षपछि त्यसको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा स्वतः गएकाले खिम्तीको नाफामा उल्लेख्य गिरावट आएको हो ।

रोयल्टीसमेत प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने २०५२ सालमा सम्झौता गरिएको खिम्तीले हरेक वर्ष नेपालबाट साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लैजान्थ्यो । प्राधिकरणमा आधा स्वामित्व आउनुअघिसम्म खिम्तीले नेपालबाट ७० अर्ब रुपैयाँ लगेको छ ।

खिम्तीले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन । तर बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) को खिम्तीमा १६.८८ प्रतिशत (४३ करोड रुपैयाँ) लगानी छ । बीपीसीले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा खिम्तीबाट उसले आव २०७७/७८ मा ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र पाउने देखिन्छ । जबकि वीपीसीले २०७६÷७७ मा खिम्तीबाट  ७३ करोड ९० लाख रुपैयाँ लाभांश पाएको थियो । खिम्तीको नाफा घटेपछि वीपीसीको पनि नाफा घटेको छ ।

अघिल्लो वर्ष बीपीसीको खुद मुनाफा ७६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो र खिम्तीको आधा स्वामित्व हस्तान्तरण र डलर नपाएपछि बीपीसीको खुद मुनाफा पनि ५० करोड  १८ लाख रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको उसको आफ्नै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
अमेरिकी डलर भुक्तानी पाइरहँदा खिम्तीको प्रतिशेयर आम्दानी २११.६ रुपैयाँ थियो । डलर पनि नआउने र आधा स्वामित्व पनि गइसकेपछि खिम्तीको प्रतिशेयर आम्दानी १४.४१ रुपैयाँमा झरेको छ ।
खिम्तीको खुद मुनाफामा उल्लेखनीय रुपमा गिरावट आएपछि बीपीसीको वित्तीय कार्यसम्पादनमा पनि असर परेको छ । खिम्तीको नाफा घट्दा बीपीसीको प्रतिसेयर आम्दानी ११.४१ रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । खिम्तीले डलर असुलेको अवस्थामा बीपीसीको प्रतिशेयर आम्दानी २८.१० रुपैयाँ थियो । 

अरुण तेस्रो रद्द गराएर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा अमेरिकी डलरमा बिजुली खरीद गर्ने गरी खिम्तीको सम्झौता भएको थियो । खिम्तीले २०५७ साल असार २७ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । यसको निर्माण २०५३ मंसिरदेखि थालिएको थियो ।

अरुण तेस्रोको अवसानपछि नेपाली कांग्रेसले खिम्तीको पहिलो सम्झौता गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले २०५० सालमा खिम्तीबाट उत्पादन हुने एक युनिट बिजुलीको ५.२ अमेरिकी सेन्ट्मा खरिद गर्ने सम्झौता (पीपीए) गरेका थिए । 

नेपाली कांग्रेसको सरकार गिरेर एमालेको सरकार बन्दा जलस्रोत मन्त्री बनेका प्रदीप नेपालले खिम्तीको पहिलो सम्झौता संशोधन गरी प्रतियुनिट ५.९ सेन्ट्स पु¥याएका थिए । खिम्ती र भोटेकोसीले नेपालबाट झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगिसकेका छन् । यी दुई आयोजनाको सम्झौता गर्दा कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को मिलेमतोमा भएको थियो ।

नेपालीले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भने खिम्ती ५० वर्षका लागि दिइएको हो । खिम्तीको रोयल्टी प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ । यसको प्रसारण लाइन पनि प्राधिकरणले नै बनाइदिएको थियो । खिम्ती र भोटेकोसी भित्रेपछि अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्न सबै सरकार लालायित हुँदै आएका छन् । यी दुई आयोजनापछि माथिल्लो मस्र्याङ्दी (५० मेगावाट) र माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) पनि डलरमै पीपीए भएका छन्  ।

अझ बीपीसीले विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्दै बनाउन लागेका तीनवटा आयोजनामा पनि डलर पीपीएको लागि लबिङ गर्दै आइरहेको छ । बीपीसीको उक्त लबिङलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘सार्थकता’ दिने प्रयास भने नगरेका होइनन् ।

यसका लागि मन्त्री शर्माले नयाँ हेजिङ नियमावली ल्याउन मस्यौदा तयार गर्न लगाए । मस्यौदामा प्रतिमेगावाट १२ देखि १६ करोड रुपैयाँ पर्ने हेजिङ शुल्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत भुक्तानी गरिदिने उल्लेख छ । प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले हेजिङ नियमावली मान्य हुन नसक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।