आईएमएफको ऋणमा यस्तो छ वास्तविकता

काठमाडौँ– गत साता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट नेपालका लागि ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरको ‘एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी’ स्वीकृत भयो । उक्त ऋण ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो । यो ऋण सहयोग प्राप्त हुन ३८ महिना लाग्छ । 

यो ऋणको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्रालयले समेत यथार्थ जानकारी बाहिर ल्याएको छैन । यसलाई १० वर्षका लागि निर्ब्याजी ऋण सहायता भनिएको छ । यद्यपि विदेशी विनिमयको उतारचढावले यसलाई प्रभाव नपार्ने होइन । नेपालले ऋण भुक्तानी गर्दा विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढाव यसमा आकर्षित हुन्छ । 

अर्कोतर्फ, यो ऋण सहयोगमध्ये ११ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् (१३ अर्ब रुपैयाँ) मात्र तत्काल प्राप्त हुने हो । विनिमय दरको नोक्सानी तथा पुँजीगत बाहेकका अन्य वस्तुको आयातले समेत पश्रय पाउने हुँदा यो अर्थ मन्त्रालयले चर्चा गरेजस्तो निर्ब्याजी भने नभएको जानकारहरू बताउँछन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोभिड पछिको अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न नेपाल सरकारलाई करिब $३९६मि.(नेरु ४७ अर्ब) सहायता प्रदान गर्ने भएको छ।१० बर्षको निर्ब्याजी ऋण सहायताको पहिलो किस्ता $११० मि.(नेरु १३ अर्ब) आगामी हप्ता भित्रै प्राप्त हुनेछ। https://t.co/pxvzlsz7mc@madhumarasini

— MOF Nepal 🇳🇵 (@mofnepal) January 14, 2022

 

गत डिसेम्बर महिनामा नेपालले आईएमएफको सञ्चालक समतिमा उक्त प्रस्ताव पठाइएको थियो । आईएमएफको सञ्चालक समितिले गत बिहीबार यो ऋण सुविधाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । 

नेपालले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा बढ्दो चाप र कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई समेत दृष्टिगत गरेर यो ऋण सुविधा उपयोग गर्न लागेको हो । 

आइएमएफको ऋण सहयोगबाट राजस्व वृद्धिका उपायहरू तथा सार्वजनिक खर्चको कार्यदक्षता सुधार, वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणको को सुदृढीकरण तथा बजेट पारदर्शीता अभिवृद्धी गर्दै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आइएमएफले उल्लेख गरेको छ । 

विश्व बैंकको ‘डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट’ मा अलमल 

नेपालले विश्व बैंकबाट लिदैं आएको डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय लिएको छैन । ३८ वर्षे परिपक्वता अवधि रहने र ६ वर्षको ऋण तिर्ने ग्रेस अवधि रहेको बजेटरी सहयोग यसअघि नेपालले नियमित लिदैं आएको थियो । 

'याे ऋणमा अलमल गर्नुपर्ने कारणा छैन, सरकारकाे सार्वजनिक ऋण धेरै नबढाउने नीतिले राेकिएकाे हाे कि !' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

‘डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट’ अन्तर्गत विश्व बैंकको ऋण नेपालले बजेटका प्राथमिकता रहेर खर्च गर्न सक्छ । यद्यपि यो निश्चित क्षेत्रमा सुधारको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र प्रदान गरिन्छ ।