चालुपूँजी कर्जामा सीमा नतोक्न उद्योग संघठन मोरङको सुझाव

काठमाडौँ- उद्योग संगठन मोरङले उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालु पूँजी कर्जामा कुनै पनि किसिमको सीमा नतोक्न माग गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्र कर्जा उपलब्ध गराउने गरी तयार पारेको मस्यौदामा उद्योग संगठनले पत्र लेख्दै सुझाव दिएको हो।

संगठनको पत्रमा अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गा, सेयर तथा व्यापारमा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भए पनि चालु पूँजीमाथिको नियन्त्रणले उत्पादनमूलक उद्योगहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने निश्चित भएको उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको विषयलाई सूक्ष्म निगरानी राखी पूँजी पलायन गर्न गराउन खोज्नेलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । तर उत्पादनमूलक क्षेत्रका हकमा चालु पूँजी कर्जामा कुनै पनि किसिमको सीमा तोकिनु हुँदैन। यसो गरिएमा कामै गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भई उद्योगहरू धराशायी हुने भन्दा संघले सुझाव दिएको हो ।

संगठनले चालु पूँजी कर्जा सीमा २० प्रतिशत कायम गरिएमा वर्षमा एक पटक सिजनमा वर्षभरीलाई चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गरी भण्डारण गरी राख्ने धान, मकै, गहुँ वा अन्य कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने खाद्य उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ। यस्ता खाद्य उद्योगले एक सिजनमा मात्र कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने हुँदा वर्षमा एक पटकमात्र चालु पूँजी कर्जा लिने संगठनको जिकिर छ।

कच्चा पदार्थको आयात गर्ने उद्योगका हकमा कच्चा पदार्थको आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्नेदेखि कच्चा पदार्थ उद्योगसम्म आइपुग्दा करिब ३ महिना लाग्ने भन्दै उक्त कच्चा पदार्थबाट वस्तुको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री र बजारबाट पैसा आउने क्रममा करिब ६ महिना चालु पूँजी होल्ड हुने र यस्ता अवस्थामा चालुपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरियो भने उत्पादनमूलक उद्योग करिब करिब बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको संघले जनाएको छ ।

संगठनले कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। यसैगरी कर्जा उपयोगलाई पारदर्शी बनाउन तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने वा हुनसक्ने पूँजी पलायनलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने पनि सुझाव छ। तर सबै उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायका हकमा चालु पूँजी कर्जाको सीमा राख्न नहुने संगठनको तर्क छ।