कर्मचारी सञ्चय कोषलाई अवहेलना मुद्दा

काठमाडौँ– कर्मचारी सञ्चय कोषले सर्वाेच्च अदालतको उत्प्रेषण/परमादेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको मानहानी गरेपछि पीडित कर्मचारीहरूले अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडित बनेका कर्मचारीहरूले २०७८ पुस १३ गते दर्ता गराएको अवहेलना निवेदनमा अवहेलनामा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँको हदसम्म सजायको माग गरिएको छ ।

निवेदनमा कोष सञ्चालत समितिका अध्यक्ष तथा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, कोषका पूर्वप्रशासक तुलसी प्रसाद गौतम, कोषका निमित्त प्रशासक तथा पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र धिताल लगायतका १२ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १४ को उपधारा(४) मा ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्यामा प्रतिपादित गरेको कानूनी सिद्धान्त सवैले पालन गनुपर्ने छ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून वमोजिम अवहेलना कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १७ को उपदफा (१) मा ‘सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून वमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई  सजाय गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने र ऐजन को उपदफा (४) मा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई ए वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले २०७५ असोज २३ गते लागु गरेको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली (११ औं संशोधन) का विरुद्ध कोषका पिडित कर्मचारीहरूले २०७५ पुष २९ गते सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाई हुँदा २०७७ फागुन १० गते कर्मचारीहरुको पक्षमा रिट जारी भएको थियो । 

सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा भनिएको छ, ‘कर्मचारी सेवा शर्त (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७५ लाई नेपाल सरकारवाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरी अर्थमन्त्रीस्तरसम्मवाट स्वीकृत भएकोले सो कार्य संविधान तथा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल रहेको देखिँदा कर्मचारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सेवा शर्त (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७५ र सो नियमावली वमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र वदर घोषित गरिदिएको छ ।’

कर्मचारीहरूको पक्षमा भएको फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘अव प्रचलित कानुन व्यवस्थाको अधीनमा रही नियमावलीको संशोधनका लागि केही समय लाग्ने भई प्रत्यर्थीमध्येको कर्मचारी सञ्चय कोषको कार्य सञ्चालनमा समेत कठिनाई आउन सक्ने अवस्था देखिन आउने हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सेवा शर्त (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७५ जारी हुनु पूर्व वहाल रहेको नियमावली समेतका कानुनी व्यवस्था वमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति सम्वन्धि काम कारवाही अगाडि बढाउनु भनि प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’

यसैबीच कोष व्यवस्थापनले फैसलाको पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमाथि सर्वाेच्च अदालतवाट सुनुवाई हुँदा फैसला आफैमा पूर्ण र सही रहेको भन्दै २०७७ कार्तिक ४ गते कोषको निवेदनमा कारवाही गर्न आवश्यक नरहेको आदेश आएको थियो ।

निवेदनमा विपक्षीहरूले अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ११औं संशोधनको आधारमा गरिएको वढुवा, नियुक्ति लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही अमान्य/फिर्ता गरी कर्मचारी सञ्चय कोष कर्मचारी सेवा शर्त (दशौं संशोधन सहित) नियमावली २०४८ को व्यवस्था वमोजिम पदपूर्तिको लागि कर्मचारीहरुको बढुवा, विशेष वढुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  

सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको आदेश, तालुकवाला अर्थ मन्त्रालयको पत्रका वावजुद हालसम्म कार्यान्वयन नगरी विपक्षीहरुले सम्मानित अदालतको अवहेलना गरेको र कर्मचारीहरूको संवैधानिक हकमा आघात पुर्‍याई उनीहरूको बढुवा हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गरी अन्याय गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।  

साथै अदालतको आदेश विपरित एघारौं संशोधनका आधारमा गरिएको कर्मचारीको नियुक्ति वढुवा समेतका काम कारवाही अवैध ठहर भैसकेको अवस्थामा समेत अदालतको परमादेशलाई नै अटेर गर्दै अहिलेसम्म लम्ब्याइरहेको र कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता सुविधा नदिएर कोषमाथि अनुचित आर्थिक व्ययभार सिर्जना गरेको निवेदक पक्षले उल्लेख गरेको छ । 

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कर्मचारीहरूको मानवअधिकारनै हनन गर्दै गरी कोष व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरु उल्टो कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने, फैसला छल्ने अभिप्रायले कर्मचारीहरुको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गराएको अदालतमा दायर गरिएको रिटमा उल्लेख छ । कोषले कर्मचारीलाई धम्क्याउनुका साथै जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने र अर्थमन्त्रालय एवं लोक सेवा आयोगलाई देखाई समस्या समाधान गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।