काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराउने

काठमाडाैँ - राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुत मार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुनेगरी अघि बढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएकाे छ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिले स्थलगत अनुगमनको क्रममा ११ किलोमिटर फाष्टट्रयाक खोल्न नै बाँकी रहेको देखिएको र पुल निर्माणको काम समेत सुरु नभएको पाइएकाले सरकारको सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरुप आ.व. २०८०/८१ सम्ममा काम सम्पन्न हुनेमा दुविधा देखिएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।

तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, वन सम्बन्धी कामहरु र आवश्यक स्वीकृति दिनुपर्ने विषयमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई आगामी समिति बैठकमा बोलाएर आवश्यकताअनुसार ध्यानाकर्षण तथा निर्देशन दिइने उनले बताए ।

उनले भने, ‘त्यहाँ गएर हेर्दाखेरी फाष्टट्रयाकको ७२ कि.मी. मध्ये ११ कि.मी. फाष्टट्रयाकको ट्रयाक खोल्न नै बाँकी रहेछ । सुरुङ बनाउने ठाउँहरु र ठुला पुलहरु बनाउने करिब ७५ मिटर अग्लो सम्मका पुलहरु रहेछन् । त्यो बनाउने कार्यमा चाइनिज ठेकेदारहरु आएर क्याम्प राख्ने र औजारहरु झिकाउने काम सम्म सुरु भएको रहेछ । अरु काम सुरु भएको रहेनछ । आ.व. २०८०/८१ सम्ममा यो कार्य सिध्याउने नेपाल सरकारको जुन योजना थियो, त्यो योजना त्यही अवधिमा सकिने कि नसकिने भन्ने दुविधा हुन गयो । त्यसकारणले यो कार्य गर्नका निम्ति नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु खासगरी वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेतले समन्वय गरिकन त्यो आयोजनालाई अगाडी बढाउन कार्य गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले ती सबै निकायहरुसँग एकपटक हामी फेरि बसेर उहाँहरुलाई यो सबै कुरा बताएर आ.व. २०८०/८१ भित्रमा यो बन्नलाई अवरोध नहुनेगरी आवश्यक बजेट, आवश्यक वन सम्बन्धी क्रियाहरु, आवश्यक स्वीकृतिका कुराहरु सबै गर्नको निम्ति यो समितिले बोलाएर अर्को बैठक गर्ने भयो । आवश्यकता अनुसार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने वा निर्देशन दिने भयो अर्को बैठकबाट ।’

समितिको मंगलबारको बैठकमा समिति सदस्यहरुले द्रुत मार्ग निर्माणको कामले गति लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समितिको आगामी बैठक छिट्टै राखेर काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको कामलाई गति दिने गरी आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिइने समिति सभापति बिडारीको भनाइ छ ।