मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुध्द परेको रिटको सुनुवाइ स्थगित

कठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको बुधबारका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । न्यायाधीश इश्‍वर खतिवडाको बेञ्‍चमा लोकिएको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइएको’ भन्दै स्थगित गरिएको हो । 

आज हेर्न नभ्याइएकाले स्थगित गरिएको र भोली सुनुवाइ तोकिएको रिट निवेदक अधिवक्ता लोकन्द्र ओलीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले दर्ता गरेको रिटको पेशी आज तोकिएको थियो । 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ नेकपा (दाहाल-नेपाल समूह)का ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको मन्त्री पदमा पुस १० मा मन्त्री थपिएको थियो । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संविधानमा भएको प्रावधानविपरीत गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै रिटमा दायर गरिएको थियो । 

संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा निवेदनमा जिकिर गरिएको अधिवक्ता ओलीले बताए । 

संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिटमा माग गरिएको पनि अधिवक्ता ओलीले जानकारी दिए ।