सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो :‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउनु पर्नाको कारण १५ दिनमा पेस गर्नु

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हटाएर ‘नेपाल’ मात्र लेख्‍ने सरकारको निर्णयविरूध्द अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्‍ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । सरकारको निर्णयमा उप्रेषणयुक्त परमादेश माग्दै बुधबार परेको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंसिर २९ गते बोलाउने आदेश सुनाएको हो । 

निर्णय के कारणले किन गरिएको हो भन्‍ने विषयमा १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न इजलासले सरकारलाई भनेको छ। 

गत असोज ११ गते सरकारले मन्त्रिपरिषदमार्फत् देशको नाम परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट ‘नेपाल’ मात्रै राख्‍ने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता त्यो निर्णय संविधानको मर्मविपरीत, वर्तमान शासकीय संरचनालाई समेत निष्प्रभावी बनाउने तथा संविधान संशोधनमार्फत् मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थाको खिलाफमा रहेको भन्दै सुब्बा श्रेष्ठले बुधबार रिट दायर गरेका थिए । 

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न यस्तो आदेश गरेको हो । रिटमा मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा कानुन मन्त्रालयको पत्रमार्फत् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका कार्यालयमा कात्तिक ५ गते पत्राचार गरेको थियो ।
 
देशको नामाकरणसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । संविधान संशोधनबाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिने काम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गरिएको थियो । 

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयले सामान्यलाई असाेज २८ गते पठाएको पत्र