सबै सुविधा र अवसरमा समान पहुँच पहुँच स्थापित गरिनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २९औँ अन्तरराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका फरक क्षमता भएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् ।
नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चिपत गरेको, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ निर्माण भएको तथा नेपाल सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७’ समेत जारी गरिसकेको बताइन् ।
राष्ट्रपतिले यी संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान गरी सबै सुविधा र अवसरमा समान पहुँच स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन ।
उनीहरूलाई क्षमता र आवश्यकतानुसारका रोजगारमूलक एवम् सीपमूलक तालीम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने तथा तिनको दैनिक जीवन सहज तुल्याउन र सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच स्थापित गर्न अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षण गराइन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रवर्द्धन तथा समावेशीकरण र सशक्तीकरणका लागि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तरराष्ट्रिय दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउने गरिएको छ । ‘कोभिड(१९ पश्चा त्को उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चि तताः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र दिगो विकासको लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ नेपालमा पनि अपाङ्गता दिवस मनाउन लागिएको छ । (रासस)

म मेयर होइन, विराटनगरको मात्रै चिन्ता लिने : प्रधानमन्त्री ओली

नीति तथा कार्यक्रममा विकास भन्दा गणतन्त्र रक्षाले प्राथमिकता पायोः सांसद सिंह

सडकमा देखिने असन्तुष्टि र निराशा बजेटमार्फत सम्बोधन गरौँः नारायण खड्का

सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्धः प्रधानमन्त्री ओली

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नः आफैँ ऐना हेर्ने, आफ्नै अनुहार देख्ने अनि अर…

स्वास्थ्यमा प्रशासनिक क्षेत्रमा जनशक्ति बढ्न सक्दैनः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

सरकारको १५५ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीनः परियार

प्रतिक्रिया