खुला दिसामुक्त जिल्लाको सदरमुकाममै छैन सार्वजनिक शौचालय

फाइल तस्बिर

सिरहा- जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिरहा सदरमुकाममा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भइसकेको वर्षौँ बितिसक्दासमेत सिरहामा एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालयजस्ता मुख्य सरकारी अड्डा रहेको सदरमुकाममा विभिन्न गाउँघरबाट सेवाग्राही आउँछन् । काम सकेर फर्किन खोज्दा शौचालय नहुँदा उनीहरू अप्ठेरोमा पर्ने गरेका छन् । महिलालाई अझ बढी समस्या पर्ने गरेको छ ।
 
सिरहा नगरपालिकाले शौचालय निर्माण र व्यवस्थापनमा बेवास्ता गर्दा सेवाग्राहीमात्र नभई नगरको छवि पनि धमिलिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । नगरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा करोडौँ खर्च गरिँदा पनि आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा रहेका सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा नगरपालिकाले चासो नदिएकोप्रति सर्वसाधारण आक्रोशित छन् । 

सिरहा नगरपालिका–२ का वडासदस्य शम्भु साह भन्छन्, “वडाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएपछि मैले पटकपटक शौचालयको माग गरेँ । तर नगर प्रमुखसहितका पदाधिकारीले कुनै वास्ता गरेनन् । उहाँका अनुसार २०७४ सालमा स्थानीय सरकार गठन भएपछि पहल गरिएको भए पनि शौचालय अझै निर्माण हुनसकेको छैन ।

स्थानीय व्यवसायीका अनुसार सडकयात्री र ग्राहकले शौचालय अभावमा दैनिक अप्ठेरो भोग्नुपरेको छ । स्थानीय युवानेता भोगेन्द्र साहले नगरको स्वच्छता, सुन्दरता र मानव मर्यादाका लागि सार्वजनिक शौचालय अनिवार्य रहेको बताउँदै नगरपालिकालाई तत्काल निर्माण र व्यवस्थापनको माग गरे । 

सिरहा –२२ का वडाध्यक्ष जिवछनारायण यादव भन्छन्, “सदरमुकाममा सार्वजनिक शौचालय नहुनु नगरपालिकाका लागि लाजमर्दो अवस्था हो । अबको नगरसभा बैठकमा बजेट विनियोजन गरेर शौचालय निर्माणका लागि सशक्त कुरा राखिने छ ।”

सिरहा सदरमुकाममा सार्वजनिक शौचालय नहुनु सुशासन, समावेशी विकास र जनसरोकारका सवालमा स्थानीय तहको असफलता प्रष्ट पार्ने उदाहरण बनेको छ । सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख डा. नवीनकुमार यादवले शौचालय निर्माण प्राथमिकतामा रहेको भन्दै चाँडै काम सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सहरी विकास र स्वच्छता अभियानअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने दीर्घकालीन योजना रहेको जानकारी दिँदै स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर शौचालयको दिगो व्यवस्थापन गरिने बताए ।