रवि लामिछानेको निवेदन संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश

सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निवेदनको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। रविलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियाे।
न्यायाधीश मुसलमानको एकल इजलासले संयुक्त इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।
हाल जिल्ला कारागार कार्यालय रूपन्देहीमा थुनामा रहेका लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश कार्यान्वयन गराउन लामिछानेलाई प्रहरीले बेलुका ८ः३० तिर घरबाटै पक्राउ गरेका थिए। लामिछानेको पक्राउ प्रक्रियामा प्रक्रिया पूरा नगरिएको रिट निवेदकको दाबी छ।

सार्वजनिक यातायात बन्द–हड्ताल नगर्न व्यवसायीको नाममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

६१ केजी अवैध सुन तस्करी प्रकरण: अमलालाई सरकारी वकिलसमक्ष पेश , थुनछेक आजै

दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न समिति बन्यो

समाचार हटाउने आदेश खारेज

पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश

दिपक मनाङेको सांसद पद खारेज

उच्च अदालतले भन्योः पाण्डेलाई काम गर्न दिनू

प्रतिक्रिया