प्रदेश २ सरकारविरुद्ध रिट : छलफलका लागि विपक्षीलाई अदालत बाेलाइयाे

जनकपुरधाम : उच्च अदालत जनकपुरधामले सरकार पुर्नगठन असमावेशी भएकाे रिटमा प्रदेश २ सरकारलाई छलफलका लागि बाेलाएकाे छ । समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेको भन्दै बिहीबार अधिवक्ता राजकुमार महासेठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालतले शुक्रबार विपक्षीलाई असार १६ गते छलफलका लागि बोलाएको हाे ।

शुक्रबार मुख्यन्यायधीश विनाेद शर्माकाे एकल इजलाशबाट विपक्षीकाे नाउँमा कानुन व्यवसायी वा सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्तालाई छलफलका लागि असार १६ गते उपस्थित हुन आदेश दिइएकाे हो ।

अधिवक्ता महासेठले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरिएको भन्दै साे मन्त्रिपरषद्मा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूकाे नियुक्ति बदर गर्न परमादेशकाे माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

दायर रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएकाे थियाे ।

मुख्यमन्त्री राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउन माग गरेका थिए ।

प्रदेश सभामा दलित सदस्यको संख्या ७, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र गैरमधेशी समुदायबाट ९ जना रहे पनि सरकारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दायर गरेका थिए ।