खुला सीमा भनेको नियमन नगर्ने भन्ने होइन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना बन्द गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू नरहेको तर त्यसको आशय द्विदेशीय सीमा क्षेत्रमा अनुगमन नै नगर्ने भन्ने होइन भनेका छन् ।  

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले खुला सीमा भनेको नियमन नगर्ने भनेको होइन भने । उनले भने, 'खुला हुनुको अर्थ नियमन गर्नेमा ध्यान नदिने भन्ने होइन । कूटनीतिक तहमा कुराकानी गरेर समाधान गरिनुपर्छ । हामी कुराकानी गर्दैछौँ ।'

सरकारले एक पक्षीय रूपमा यस विषयमा निर्णय नगरी भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुर्याउने बताए । सांसदले सीमा नियमनबारे उठाएका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए ।

गृहमन्त्रीले भने, 'खुला बोर्डर भनेको सीमा नाका प्रवेशमा जाँच गर्न नसकिने भन्ने होइन । एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीमा  यता आउनेको नेपाले र उता जानेको भारतले दर्ता गर्ने प्रणाली बसाल्न सकिन्छ । ' उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधिलाई रोक्न आवतजावत गर्ने व्यक्तिसँग परिचय माग्ने विषय दुवै देशको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितमा हुने बताए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही दिन अघि नेपाल प्रहरी र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीसँग जोडिएको द्वन्द्वको घटना भएको बताउँदै उनले तत्कालै छानबिन समिति गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, 'घटनापछि केही अन्तर्निहित कारण भए पनि सुशासनको अभियान अन्तर्गत अध्यागमन सुधारको कारबाही अघि बढिरहेको पृष्ठभूमिका उक्त घटना भएको छ ।'

भौतिक संरचनाको अभावका कारण त्यहाँ अध्यागमनका कर्मचारी कुनै कारण बाहिर निस्केपछि प्रवेशका लागि फेरि सम्पूर्ण पूर्ववत् जाँच प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउँदै उनले व्यावसायिक आचार पालना नभएका कारण घटना भएको उल्लेख गरे । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिएर मात्र कार्य जिम्मेवारी दिने, मापदण्डका आधारमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, आधुनिक अध्यागमन प्रणालीको विकास गर्ने तथा ‘भिजिट भिसामा’ हुँदै आएको मिलोमतो सञ्जाल अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गृहमन्त्रीका अनुसार, त्यसमा संलग्न बिचौलिया, अध्यागमनका कर्मचारी, प्रहरी, ट्राभल एजेन्सीका केही कर्मचारी पक्राउ गरिएको छ । शक्ति सन्तुलनका हिसाबले सरकार राज्यको कार्यकारी अङ्ग भएकाले न्यायालयबाट हुने निर्णयलाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले केही विषयमा अदालतले दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्न दिएको निर्देशनको समीक्षा गर्ने बेला आएको बताए । यद्यपि न्यायालयप्रति राज्यको अटुट आस्था एवं सम्मान रहेको दोहोर्याए ।