‘अब दाहाललाई जवाफ आउँछ’

सत्तारूढ नेकपाभित्र कचिंगल चर्कंदै गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको १९ पृष्ठको लिखित प्रस्तावले नयाँ तरंग ल्याइरहेको छ । जहाँ विपक्षी दलले समेत उठाउन नसकेका अराजकता र भद्रगोलका फेहरिस्त सामेल छ । जुन प्रस्तावलाई नेकपा सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘त्यो पार्टी पध्दतिको आधार भत्काउने आरोपपत्र हो ।’ सरकारी वरियतामा पोखरेल प्रधानमन्त्रीपछि छन् । अढाई वर्ष रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्यक्ष सघाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगे । उनी ओलीको पक्षमा खरो उत्रेका छन् । उनै पोखरेलसँग चिसो मौसममा र कोराना कहरमा सत्तारूढ दलमा उत्पन्न घरझगडा–राजनीतिको सेरोफेरोमा रहेर पोखरेलसँग इकागजका लागि हरिबहादुर थापा र चन्द्रशेखर अधिकारीको संवाद :

---

नेकपाभित्र दश दिने वाक–युध्दविरामसँगै यो विवाद टुंगोमा पुग्छ कि अझ लम्बिन्छ ?

अब यो विवाद टुंगिनुपर्छ । आ–आफ्नो जिम्मेवारीको काम सबैले गर्नुपर्छ । कसैले पनि भद्रगोल बनाउने र त्यहाँबाट गोल गरेर निस्कन्छु भन्दै त्यसतिर लाग्नु हुँदैन । जनताले यस्तो कामका लागि मत दिएका होइनन् । हामी जनचाहनामै मिलेको दल हो । यसलाई कसैको निहित स्वार्थका लागि फूटतिर लैजान हुँदैन ।

तर नेकपामा झगडा नियमित भइरहनुको कारण चाहिँ के हो ?

यो विषयसँग गाँसिएका दुई–तीन विषय छन् । पहिलो त, एकताको पृष्ठभूमि राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ । म स्वयं पनि एकतासँग गाँसिएको व्यक्ति हुनाले सकारात्मक कुरा गर्छु । जनताको चाहना कम्युनिस्टहरू फुटेर होइन, जुटेर अघि बढून् भन्ने थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनका कार्यकर्ताका चाहना पनि त्यही हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा भनेको कम्युनिस्ट एक हुनु राष्ट्रिय आवश्यकता पनि थियो । जनताप्रति उत्तरदायी भएकाले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भन्ने थियो । मुलुक बारम्बार अल्पमतको सरकारमा परेर भोगेको पीडाले गर्दा राष्ट्रमा स्थिरता चाहिएको थियो । जुन राष्ट्रिय आवश्यकता हो । अर्को पाटोबाट यसलाई नियाल्दा हाम्रो एकतापछि यो चाहना परिपक्व ढंगले सम्बोधन भएन र सम्पन्न पनि हुन सकेन । विचारका मामिला राम्रोसँग टुंगिएन । संगठन र नेतृत्वको मामिलामा टुंग्याउने विषय परिपक्व हुन पाएन । एकतासित गाँसिएको हाम्रो नेतृत्वका आत्मकेन्द्रित सोच हाबी भए । एक पटक बहुमत सरकारको प्रधानमन्त्री हुन पाए म योग्यतापूर्वक काम गरेर देखाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीमा तीव्र र जबर्जस्त चाहना स्पष्ट थियो । एकपटक बहुमतको सरकार भएमा देश र जनताको हितमा काम गर्नेछु भन्ने चाहना उहाँमा थियो । त्यसै निम्ति यो पूर्वमाओवादीसँग सहकार्य र पार्टी एकीकरण उहाँको इच्छामा भयो । त्यसबाट यसको प्रक्रिया आएको हो ।

त्यसो भए पूर्वमाओवादीको चाहना पनि के हो त ?

म भन्दै छु, दाहालजीहरूको के थियो भने उहाँहरू अनेक संकटमा हुनुहुन्थ्यो । माओवादी राजनीतिक र सांगठनिक दुवै हिसाबले संकटमा थियो । सांगठनिक हिसाबले माओवादी विर्सजनको अवस्थामा पुगेको त तत्कालीन माओवादीहरूबाट धारणा सार्वजनिक भएका छन् । त्योसँगै हिंसात्मक विद्रोहसँग गाँसिएका धेरै विषय थिए, छन् पनि । त्यो राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उठ्नेवाला थियो । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो ।

एकता अघि बढाउनुपर्छ भनेरै दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरियो । यस्तै समस्या आउला भन्दै त्यस्तो मनोवैज्ञानिक उपचार गरिएको थियो ।

अनि कसरी ‘राइट ट्र्याक’मा आउने भन्ने नै थियो । एमालेका जुझारु र राम्रा कार्यकर्ताका बीचमा रहन पाउँदा माओवादीको संकट व्यवस्थापन हुन्छ या गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । अनि उहाँहरूमा ‘पावर’को संकट पनि थियो । जनमतको विषयमा त २०६४, ०७० र ०७४ सालको निर्वाचन नै हेरौँ, न । उनीहरू पूर्णतः स्खलित हुँदै थिए । यो हामीले गरिरहेको विश्लेषण होइन, उहाँहरूकै साथीहरूको हो । त्यो भन्दा अघि उहाँहरूको पृष्ठभूमि पूरै हिंसात्मक थियो । त्यो विद्रोहसँग जोडिएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न उहाँ (दाहाल) ले नै पार्टी एकतामा ध्यान दिएपछि  ठूलो दल बन्न सकेको हो । तर, तत्कालको संकट टरेपछि आकांक्षा धेरै बढ्दा यस्तो समस्या आएको हो । आफ्नो अवस्था स्मरण गर्दै पाएको जिम्मेवारी मात्र पूरा गर्न सकेमा यो अवस्था आउने थिएन ।

पूर्वएमाले र गुटबन्दी

तर, पूर्वएमालेभित्रका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्रीसँग टाढिनु भयो नि त ?

पूर्वएमालेका साथीहरू पहिले राज्य सत्तामा रहनुभएको थियो । टाढिएको भन्दा पनि उहाँहरूले विगतको राज्यसत्ता उपभोगको स्मरण गर्नुभएको हो । उहाँ त्यो स्थानमा त हुनुहुन्न । अनि अन्य साथीहरू त्यहाँ रहँदा सहज मानिरहनु भएको छैन । तर उहाँहरूलाई आफ्नो क्षेत्रगत काम गर्न कतै रोकतोक छैन । सरकारमा को मन्त्री हुने विषय प्रधानमन्त्रीको विषय हो । दलमा रहेकाहरू पनि एक खालको हैसियतका साथ भूमिकामा हुनुहुन्छ । खाली कोही पनि हुनुहुन्न । तर आफ्नो स्थानमा खेल्नुपर्ने भूमिका अन्यत्र खेलिरहनु भएको मात्र हो । एकतापछि नयाँ स्थिति बन्छ भन्ने चाहना पनि थियो होला । कतिपयलाई यो समीकरणबाट आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्छु भन्ने पनि त थियो होला । त्यो कारण कतिपयले त्यहाँ फरक रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । टाढिएका होइनन् होला ।

यो झगडा नेताहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम हो ?

जनताको चाहना र चासोमा काम गर्न भनी हामी चुनिएका हौँ । दलमा पनि त्यही विषयमा छलफल गरेका छौँ । हामी सधैँ नेताहरूकै व्यवस्थापन गर्ने विषयमै ठूलो बहस र छलफल गरिरहनपर्नु दुःखद हो । यसलाई जनताले राम्रो मानेका छैनन् । हामीकहाँ यो विचित्र छ । आफैँं हुँ भन्ने ? अनि दल सधँै नेताको विषयमा कुरा गर्ने अनि त्यसमै अल्झिने होइन । हामीले त जनचाहना अनुरूपको ‘डेलिभरी’ दिने हो ।

उसो भए, भागबण्डाकै कारण झगडा निम्तिएको हो ?

हिजो आ–आफ्नो चाहनाको आधारमा संयोगले दुर्घटनापूर्वक वा घटनाक्रमले हामी एक स्थानमा आएका छौँ । जिम्मेवारी तय पनि छ । तर यहाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सोचअनुसार सरकार चलाउन खोज्दा संवैधानिक तथा राजदूत नियुक्तिहरू, नीतिगत निर्णय गर्न खोज्यो त्यो सहज ढंगले हुन नदिने दलभित्रै बखेडा झिक्ने जस्ता कार्य भएका छन । सरकारलाई राम्रोसँग सही ढंगले अघि बढ्न दिएका छैनन् । कुण्ठा अनि शंका दुवै देखिन्छ । पार्टीमा पनि आफ्नो हैसियत भन्दा बढी माग हुनु र भूमिका खोज्नुले पनि आशंका पैदा भएका मात्र होइन, कतै जुटेर झन् छिन्नभिन्नको सोचमा रहेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

सोचेजस्तो भूमिका नभएर वा सत्तामा जान नपाएर पार्टीभित्र यस्तो अवस्था आएको भन्ने यहाँको आशय हो ?

त्यस्तै देखिन्छ । अनि अर्को कुरा कतिपयलाई प्रधानमन्त्री ओली ‘हाउ लङ’ भन्ने पनि थियो होला । ठाउँ–ठाउँमा यो विषयमा छलफल भएका कुरा पनि प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेकै होला ।

प्रधानमन्त्रीको दोस्रो किड्नी ट्रान्सप्लान्ट हुँदा अब कति समय हो र भन्ने लागेको थियो होला । भोलिपल्टै सार्कस्तरीय भिडियो कन्फरेन्समा उहाँ सहभागी भएपछि सबैको सातो गइसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको पहिलो ट्रान्सप्लान्ट किड्नीले काम गर्न छोडेको, दोस्रो राख्न इन्फेक्सन कम नभएको र पछि नेपालमै दोस्रो किड्नी ट्रान्सप्लान्ट हुँदा अब कति समय हो र ? भन्ने लागेको थियो होला । तर, उहाँको अपरेसन सफल हुँदै छिट्टै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै प्रधानमन्त्री ठम–ठम फर्किनुभयो । अनि भोलिपल्टै सार्कस्तरीय भिडियो कन्फरेन्समा सहभागिताले सबैको सातो गइसकेको थियो । आप्mनो इच्छा पूरा नहुने भयो भन्ने लाग्न थालेको थियो । त्यही कारणले अन्तरविरोध पैदा भएको हो । यो अन्तरविरोध प्रकट हुनु पछाडिको पृष्ठभूमि हो यो ।

झगडा : सैध्दान्तिक कि भागबण्डा ?

यतिखेर पार्टीमा सैध्दान्तिक भन्दा भागबण्डाकै निम्ति सिर्जिएको झगडा हो त ?

आफैँ सहमति गर्ने आफैँ पछि हट्ने, अलिक सुहाएन नि । सैध्दान्तिक र नीतिगत आधारमा अडेर कुरा राख्नुपर्छ । त्यसमा सहमति भएको हो । महाधिवेशन नहुँदासम्म यो एकता अघि बढाउनुपर्छ भनी एउटा पार्टी दुइटा अध्यक्षको व्यवस्था गरियो । त्यो यस्तै समस्या आउला भन्दै मनोवैज्ञानिक उपचार थियो । अन्यथा, मतको कुरा गर्दा पूर्वएमाले र माओवादीबीचको अध्ययन गरे भइहाल्छ । शैलीका कुरा हेर्दा जनतामा जाँदाको पृष्ठभूमि हेरे भइहाल्यो । हामी त विश्वमा उदाहरणका रूपमा छौँ । अब सैध्दान्तिक कुरामा नियालौँ, लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताले चुनेर पठाएको हामी कम्युनिस्टहरूले राज्य केन्द्रमा कसरी काम गरेको छ ? नेतृत्वमा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी सरकार चलाउने त्यसको उदाहरण हामी बन्नुपर्ने थियो । तर सीमित चाहना र कुण्ठाले दललाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने सोच्नु आवश्यक छ । कम्युनिस्टहरूले हिंसाबाट गएर सत्ता चलाएको अनुभव दुनियाँमा छ । तर जनताको विश्वासको मत प्राप्त गरेर यसरी सरकार बनाउने स्थानमा पुग्नु आफैँमा ‘युनिक’ हो ।

सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने विषय यहीँबाट आएको होला ?

हो, यससित गाँसिएको विषयमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्दा पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री त मुलुकको हुन्छन् भनी राजनीति गर्नेले बुझ्न सक्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री संविधाअनुरूप चल्नुपर्छ । दलबाट जितेर गए पनि सरकारको जिम्मेवारीमा प्रवेश गरेपछि आफ्ना मतदाताका मात्र मन्त्री वा प्रधानमन्त्री होइनन् । राज्यको संविधानद्वारा सञ्चालित भएर सबैलाई समान ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । हो, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पार्टीप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, सरकार चलाउन स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

हामी सधैँ नेताहरूकै व्यवस्थापन गर्ने विषयमै ठूलो बहस र छलफल गरिरहनपर्नु दुःखद् हो ।

त्यसैले पार्टीले सरकार चलाउन पाएन भन्ने बहस नयाँ ढंगले आउन आवश्यक छैन । किनकि पार्टीको चुनावी घोषणपत्र हुन्छ या जनताप्रति गरिएका प्रतिबध्दता सम्बोधन गर्ने काम सरकारको हो । पार्टीभित्र रहेर मेरो यो वा उसको त्यो कता पठाउने कता नियुक्ति गर्ने भन्ने हुँदैन । यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । तर,  सधैँ बखेडा झिकेर सरकारलाई काम गर्नबाट ‘डिरेल’ गराउन मिल्दैन, पार्टीले सरकार चलाउने हो भने त्यो ‘मोडालिटी’ के हुन्छ सोचून् ।

के पार्टीले सरकार चलाउने सवालमा संविधान र कानुनबाट सम्भव हुन्छ ?

हामी आफैँले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर बनाएको संविधानलाई सहकार्य गर्न आवश्यक छ । पार्टीका निर्णयलाई कसरी लागू गर्ने, नयाँ ढंगले बहसमा ल्याएर सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । अरु कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि पनि कम्युनिस्ट सरकारले नेपालमा गरेका कार्यको मोडल उपयोगी हुन्छ । यसमा एउटा बहस हुनुपर्छ । अनि अर्को कुरा, पार्टीभित्र सबैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी तय छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गरे स्वतः लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ ।

यहाँको अर्थ माल पायौँ, तर चाल पाएनौँ भन्ने हो ?

कताकति मेल खान्छ । हामीले व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौँ, तर देखापरेका अवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नेमा सोचेनौँ । आफैँले नेतृत्व गर्न पाए सबै हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिएका छौँ । आफ्नै दलको साथी सरकारमा छ, उसले गर्ने कार्यमा सघाऊँ, राम्रा कुरा गर्न लगाऊँ भन्ने सोच पलाएन । यसबारे विशेष कार्यक्रम योजना, आचरण के हुने त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । समृध्द समाजवाद भनिरहेका छौँ, तर त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा खोइ हामी घोत्लिएको ?

दाहालको १९ पृष्ठको पत्र

यहाँले यसो भनिरहँदा अर्का अध्यक्षले फेहरिस्तसहित प्रस्तुत १९ पृष्ठको पत्रलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

यो आश्चर्यजनक छ । कताबाट, के मनसायले अचानक यस्तो कार्य हुन्छ चकित पर्ने देखिन्छ । अचम्म के हो भने असार १० देखि भदौ २६ गतेसम्म चलेको स्थायी समिति बैठकले सर्वसम्वत विभिन्न विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्यो । सर्वसमितिले गरेको निर्णयको भदौ २९ गते सर्कुलर जारी भयो । सर्कुलरमा १६ विषयमा पास भएको उल्लेख छ । पार्टी एकताको महत्वलाई कसरी आत्मसात् गर्ने सम्बन्धमा दुईवटा काम गर्ने भन्ने छ ।

माओवादी राजनीतिक र सांगठनिक दुवै हिसाबले विर्सजनको अवस्थामा पुगेका बेला एमालेका जुझारु र राम्रा कार्यकर्ताबीच रहन पाउँदा संकट व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने थियो, उहाँहरूलाई ।

पध्दति र संस्थागत प्रक्रिया सबल पार्न ६ काम गर्ने उल्लेख छ । अध्यक्षको कार्यद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ । अध्यक्षद्वयको सहकार्यमा महासचिवले सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय छ । पार्टी एकताको काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि तय छ । एउटा अध्यक्षले सरकारको काममा बढी ध्यान दिने र अर्को अध्यक्षले पार्टीको काममा ध्यान दिने भन्ने छ । सांगठनिक विषयमा १२ किसिमका काम गर्ने उल्लेख छ ।

के भन्‍नु र उहाँ (अध्यक्ष दाहाल) को कुरामा । निरन्तरतामा क्रम भंग गर्ने भन्‍ने उहाँको शब्द नै डरलाग्दा छन् ।

सरकारको कामको विषयमा निर्णय गर्ने काममा किटान गरेको छ । हालसम्मका सम्झौता र कार्यलाई ‘कट–अफ डेट’ बनाएर नयाँ सम्झौता भएको थियो ।  त्यो सहमति भएको केही समयमा आफ्नो काम नगरी अर्कातिर आँखा लगाउने कार्यले पार्टीमा समस्या पैदा भएको हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा जुन आरोपपत्र आयो, त्यसको घोर भर्सना गर्दछु । यो पार्टी पध्दतिको आधार भत्काउने पत्र हो । भत्काउने र दलमा भद्रगोल निम्त्याउने ढंगले यो पत्र आएको छ । यसलाई अध्यक्ष ओलीले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ ।

नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको काम नगरेर सरकारलाई संकटमा पार्ने काम मात्र भइरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

स्पष्टै छ त । एकतालाई टुंग्याउने भनेको दुई अध्यक्षले छलफल गर्ने टुंग्याउने हो । तर अन्यत्र बसेर अनेकन् विषय उठाएर गुटबन्दी गरेर दल चलाउन खोज्नुको कारण के त ? महाधिवेशनको तयारी गर्ने र त्यसका लागि काम अघि बढाउने लगायतका कार्यमा व्यस्त हुनुपर्ने होइन र ? सत्तामात्र राजनीतिको लक्ष्य हो त ? यो विषय दलमा उठेको छ ।

उसो भए दाहालको पत्रबारे प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त ?

यस्ता लाञ्छनापत्र तत्काल अस्वीकार गर्छु र खारेज गर्छु भन्नुभएको छ । यस्ता प्रतिवेदन दुई अध्यक्ष बसेर छलफल गरेर ल्याउने हो । यसरी पुष्टि नहुने विषयमा जे पायो त्यही लेखेर सरकारमाथि मनलाग्दी आरोप लगाउने कार्य खेदपूर्ण छ ।

सरकारलाई राम्रोसँग सही ढंगले अघि बढ्न दिएका छैनन् । कुण्ठा अनि शंका दुवै देखिन्छ ।

जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नु भइसकेको छ । भित्र बहस छलफल गर्न सकिन्छ, तर कसैको मानहानी हुने गरी जे पायो त्यो लेख्न मिल्दैन ।

अब सहमतिको दस्तावेज आउँछ कि एकल ?

प्रधानमन्त्रीमाथि अनावश्यक ढंगले जानाजान गम्भीर आरोप लगाएर मानहानी हुने ढंगका शब्द त्यहाँ छन् । जुन प्रक्रियामा जसरी आए पनि विषयवस्तुका हिसाबले उचित छैनन् । आरोपमा रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले आफैँले उचित जवाफ दिन्छु भनेपछि धेरै भनिरहनु नै परेन । अब दाहाललाई जवाफ आउँछ ।

कुनै बेला भद्रगोलमा गोल गर्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दाहालले दिनुभएको थियो, त्यसैको निरन्तरता ठान्नुभएको हो कि ?

त्यसमा त उहाँ आफूले भन्नुभएको एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ । सबै स्थानमा भत्काउँदै आएको भन्ने भिडियो हेर्न आग्रह गर्छु । के भन्नु र उहाँ (अध्यक्ष दाहाल) को कुरामा । निरन्तरतामा क्रम भंग गर्ने भन्ने उहाँको शब्द नै डरलाग्दा छन् । त्यो लाइनलाई राम्ररी अध्ययन गरौँ त ? त्यहाँ धेरै खतरनाक कुरा छन् ।

सन्दर्भ प्रतिनिधिसभा विघटन

सत्तारूढ झगडाबीच प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय पनि त आयो नि ?

यो गलत हो । कतै त्यस्तो छलफल भएको छैन । त्यो हदसम्म जानुपर्ने अवस्था पनि छैन । आवश्यक पनि छैन । संविधानभन्दा बाहिर जाने कुरै छैन ।

राष्ट्रपतिसँग भेटेर यस्ता विषयमा छलफल भएको र यसअघि अध्यादेशसमेत आएको विषय के हो त ?

यस्ता विषय सबै हल्ला हुन् । पूर्णः गलत छ । पाँच वर्ष सरकार चल्छ । जनहितमा काम गरेर फेरि नेकपाकै माहौल जनतामा बन्न आवश्यक छ ।

सधैँ यसरी लफडा गरिरहनु भन्दा त संसदीय दलमै विश्वासको मत लिँदै चुनौती दिनु राम्रो होइन र ?

हो । पक्कै कतै न कतैबाट निकास दिन आवश्यक छ । त्यो विषयमा पनि छलफल भइरहको छ ।

विदेशी चलखेल

आन्तरिक राजनीतिक विवादसँगै विदेशी कूटनीतिक सक्रियता बढ्यो, किन तिनलाई झगडामा आमन्त्रण गरियो ?

साँचो कुरा भन्नुपर्दा हाम्रो कूटनीतिक आचार–संहिताको पालना कमजोर छ । यो घटनामा मात्र होइन, सबैमा यो कमजोरी छ । साना कार्यक्रममा पनि भाग लिने र भेट्ने आ–आफनो अवस्था छ । यसले स्थितिलाई देखाउँछ । छिमेकी वा शक्ति मुलुकका दूतहरूले नेता प्रधानमन्त्री भेट्छन् । त्यो भेटघाट हुनेबित्तिकै स्वीच घुम्यो भन्ने सोच्नुहुन्न । हामीले राष्ट्रिय चासोलाई प्रभावमा राखेर नै गर्ने हो । हाम्रो हित हेर्ने हो । छलफल लिने निरपेक्ष कुरा हुन्न । भेटलाई मर्यादित बनाइन्छ कि बनाइँदैन भन्ने हो । उनीहरूको रुचि हाबी भयो भनेर चित्रण गर्न हुँदैन । आफूले भेट्दा ठीक अर्कोले भेट्दा बेठीक भन्दै तर्क पनि ठीक होइन ।

चिनियाँ पार्टीसँग नेकपाको बाक्लिँदो सहकार्य अघि बढेको हो ?

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग पुरानै सम्बन्ध हो । बीचमा केही समय टुटेको थियो । तर यतिखेर राम्रो छ । सिध्दान्त, विचार मिल्ने सम्बन्ध, देशभक्तिपूर्ण कुरामा सहमति साथित्वको सम्बन्ध छ ।

पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्दा पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री त मुलुकको हुन्छन् भनी राजनीति गर्नेले बुझ्न सक्नुपर्‍यो ।

त्योसँगै कूटनीतिक सम्बन्ध र सहकार्य पनि छ । त्यो त चिनियाँसँग मत्र होइन, भारतीय जनता पार्टीसँग पनि छ । तर यो सबै सम्बन्धलाई कूटनीतिक सम्बन्धले निर्दिष्ट गर्र्छ ।

चीनसँग यस्तो सम्बन्ध हुँदाहुँदै जम्मा खुलेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय नाका पनि सधैँ अस्तव्यस्त किन त ?

यसमा हाम्रो प्रशासनिक झन्झट पनि होलान् । केही त हामीले पूरा गर्नुपर्ने काम पूरा नभएका हुन सक्छन् । सबैमा एउटै कुरा लागू नहुन सक्छ । यहाँ हाम्रो भौगोलिक संरचनाले पनि हुन सक्छ । भारत र चीन दुवैले त्यसमा पनि ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । यसमा हाम्रो अयोग्यता पनि होलान् । लिन सक्ने एउटा कला हुन्छ । त्यो पनि हामीले जान्नुपर्छ ।

भारतसँग यतिबेला हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ ?

राम्रो हुँदै छ । संवाद नभई हुँदैन । विभिन्न च्यानलबाट कुराकानी भइरहेका छन् । अब कूटनीतिक तवरमा कुरा अघि बढ्नेछ । केही हदसम्म बढिसकेको छ । अब परराष्ट्र सचिव र त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय बैठक र संवाद हुनेछ । समस्या संवादबाटै हल गर्ने हो । सीमाका विषयमा ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भएको भारत जानकार छ । त्यो प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले नै उनीहरूका दूतलाई उत्तर दिइरहनु भएको छ ।

तपाई‌ं रक्षा मन्त्रालयबाट कसको चाहनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् हेर्न पुग्नुभयो ?

यो हाम्रो साझा चाहनामा भएको काम हो । यसमा स्पष्ट भन्नुपर्दा पहिले नै जिम्मेवारी धेरै हुने र त्यहाँ एक जनाले पूरापूर हेर्ने गरी व्यवस्था गर्न खोज्नुभएको थियो । एक ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने अनुभूत भयो ।

छिमेकी वा शक्ति मुलुकका दूतहरूले नेता–प्रधानमन्त्री भेट्छन् । त्यो भेटघाट हुनेबित्तिकै स्वीच घुम्यो भन्ने सोच्नुहुन्न ।

प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही चाहना रह्यो । मैले रक्षामा जाँदा पनि यो कुरा राखेको थिएँ । मैले रक्षा छोडेर यता आएको हुँ । किनकि प्रधानमन्त्रीले यहाँबाट प्रभावकारी काम गर्ने भन्ने सोच राख्नुभएको छ ।

तर तपार्इंमा मन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवमा परिणत भएको टिप्पणी पनि आयो नि त ?

यहाँ हल्ला अनेक हुन्छन् । यसमा हाम्रो साझा चासो हो । आज मात्रै मैले कैँयन् काम गरिरहेको छु । राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुध्दीकरणका विषय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगका अनेकौँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्षेत्र निकै छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो ।

रक्षा मन्त्रालयमा अन्य कोही मन्त्री बन्छन् कि त्यहीँबाट हेर्ने हो ?

त्यहाँ कोही वरिष्ठ नेता जानुहुन्छ होला । त्यो मन्त्रालयको प्रकृति हेर्दा वरिष्ठ व्यक्ति जानुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको हल्ला भएको निकै भयो, यो खासमा के हो ?

मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा हुनु पनि आवश्यक छ ।

सरकारले खासै डेलिभरी दिन नसकेपछि आन्तरिक विवाद देखाउने तर पछि मिलेपछि अनेक तत्वले खेलेको थियो, हामी एकढिक्का भयौँ भनी वक्तव्य दिने शैलीको निरन्तरता हुन्छ कि फरक ?

हामीकहाँ अयोग्यताको कारण प्रकट हुने कमजोरी विदेशीको टाउकामा हालिदिने प्रचलन छ । अनि हाम्रो अयोग्यतामा टेकेर वा देखेर ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ गर्ने विदेशी पनि छन् । हुन पनि उनीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न आउने हुन् । हामीले हाम्रा सूक्ष्म व्यवस्थापनमा उनीहरूलाई हात हाल्न दिनु हुँदैन ।

र, यो पनि

- ओलीमाथि तथ्यहीन र आधारहीन आरोप लगाइएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको आरोप
- नेकपाले बोलायो स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक, ओलीले छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने
- ओलीलाई चीनको सन्देश : सत्ता छाड तर पार्टी नफुटाऊ 
- राष्ट्रपतिलाई भेट्‍न ओलीको दौडधुप
- अन्तत: गले ओली, मन्त्रिपरिषद् सारेर १ बजे सचिवालय बैठक बस्‍न मञ्‍जुर
- गुप्तचर प्रयोगबारे नारायणकाजी भन्छन्- प्रधानमन्त्री सचिवालय त्यसैमा रमेको छ
- १ बजे बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्‍छ : नारायणकाजी
- नेकपा विवाद फरक मोडमा : ओलीले किन जुधाए बैठक ?