कर्णालीको अधिकांश बजेट पूर्वाधार विकासमा

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजित गरेको बजेट मध्ये अधिकांश बजेट पूर्वाधार विकासमा छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरेका नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये अधिकांश बजेट पूर्वाधार क्षेत्रमा छुट्याइएको हाे ।

विगतका वर्षहरूमा झै यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा अधिकांश पुराना योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ योजना समेटिएको छ । आगामी बजेटमा कर्णालीको पूर्वाधार विकासका लागि १९ अर्ब अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार अर्थात् कुल बजेटको ५८ दशमलव ६५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । २० लाखभन्दा तलका योजना छनौट गर्न नपाउने गरी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब १२ करोड विनियोजन भएको छ ।

नयाँ अवसर तथा स्रोत साधनको पहिचान गर्दै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी र विपन्नता, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, अशिक्षा, सामाजिक पछौटेपन लगायतका मूलभूत समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने तर्फ बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको मन्त्री सिंह दाबी  गरे ।

सिंहले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेशको मुख्य समस्या गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक दश हजार रोजगारी सिर्जना गर्न ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ अभियान मार्फत कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने, पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि हुने, पूर्वाधार निर्माणको कार्यले गति लिने तथा विभिन्न महामारी र आर्थिक शिथिलताको असर कम हुँदै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिहरू बढोत्तरी भइ ४ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

नयाँ अवसर तथा स्रोत साधनको पहिचान गर्दै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी, बेरोजगार, भोकमरी र विपन्नता, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, अशिक्षा, सामाजिक पछौटेपनलगायतका मूलभूत समस्याहरूको सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको मन्त्री सिंहको भनाए छ ।

सिंहले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेशको मुख्य समस्या गरिवी अन्त्यका लागि वार्षिक दश हजार रोजगारी सिर्जना गर्न ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ अभियान मार्फत कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ । तर, यसरी राखिएका महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा भने समस्या हुने देखिएको छ ।