प्रतिपक्षविहीन कर्णाली सरकार

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशसभा प्रतिपक्षविहीन बनेको छ । गएको शुक्रबार कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसले पनि समर्थन गरेसँगै प्रदेशसभा प्रतिपक्षविहीन बनेको हाे ।

सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै गत फागुन १८ गते सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले शुक्रबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् । शर्मालाई राप्रपाका एक सांसद बाहेक सबै सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । मुख्यमन्त्री शर्मालाई नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपा एमालेका नौ, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका र स्वतन्त्र एक–एक गरी ३८ जना सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ ।

संघीय सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा लचिलो देखिएको छ । कर्णालीमा माओवादी र एमालेले नयाँ सन्देश दिन खोजेको एकथरीको विश्लेषण भइरहेको छ भने अर्कोथरीले सत्ता स्वार्थले अझ अस्थिरता बढ्ने संकेत भनिरहेको छ ।

एमालेका प्रदेश अध्यक्ष एवं कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । आफूहरू सरकारमै रहेकाले विश्वासको मत दिनु स्वाभाविक भएको शाहको भनाइ छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही प्रतिपक्षविहीन सरकार निरंकुश हुने बताउँछन् । कुनै न कुनै दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा माओवादीमा भर पर्ने उनले बताए । ‘अब उहाँहरूको कुरा छ, हाम्रो कुरा केही छैन,’ शाहीले भने, ‘कुनै सर्त राखेर हामीले विश्वासको मत दिएको होइन । उहाँहरूले के देख्नुहुन्छ, माथि केन्द्रका नेताहरूले के भन्छन् त्यसैमा भर पर्छ ।’

मंसिर ४ मा सम्पन्न संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका दौरानमा हुम्ला पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उद्घोष गरेका थिए । शीर्ष नेताहरूको वचन पाएका शाहीले पछिल्लो समय सरकारमा आफ्नो पनि दाबी रहने अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन् ।

यता कर्णाली सरकारका प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसी कर्णालीमा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारमा जानका लागि विश्वासको मत दिएकाले मिलीजुली सरकार निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘हामीले हिजो विश्वासको मत माग्दाखेरि पनि सहमतिकै आधारमा जाऔं भनेका थियौं । त्यसमा हामी सहमति जुटाउन सफल भएका छौं,’ जिसीले भने, ‘मोटामोटी एक खालको खाका बन्ने चरणमा छ । मलाई लाग्छ हाम्रा समृद्ध कर्णालीका साझा एजेण्डाहरू सबै दलका साझा हुनुपर्छ ।’ 

उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैनौं भन्ने एमालेको भनाइ सकारात्मक भएको बताए । केन्द्रकै भर पर्न नहुने र प्रदेशलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा माओवादी समेत रहेको छ । यदि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ त ? भन्ने प्रश्नमा जिसी भन्छन्, ‘निर्वाचनको समयमा कांग्रेसलाई नै मुख्यमन्त्री दिने भन्ने लिखित सहमति नभएको र भनेकै आधारमा माओवादीले मुख्यमन्त्री नछाड्ने बरु आलोपालोको सहमतिमा हामी लचक छौं ।’