सेवा प्रवाहमा 'टाइम कार्ड', होला त सरकारी सेवा प्रभावकारी ?

सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्तीले सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्तीबारे बढेको गुनासो साम्य पार्न गरिएका प्रयास प्रभावकारी देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लागू गरेको टाइम कार्डबाट धेरै सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् । प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जिप्रका काठमाडौंले सेवाको प्रकृतिको आधारमा १५ मिनेट देखि १ घण्टा भित्र सेवा प्रवाह गर्न भन्दै टाइम कार्ड लागू गरेको हो ।

नागरिकलाई चुस्त छरितो, सहज र सरल ढंगबाट सेवा प्रदान गर्नका लागि जिप्रकाले १० वटा सेवामा टाइम कार्ड लागू गरेको छ । बिहीबारदेखि नयाँ नागरिकता वितरण, नाबालक परिचयपत्र वितरण सङ्घसंस्था नवीकरण तथा मुद्दाको पेसी तोक्ने विषयमा टाइमकार्ड लागू गरेको जिप्रकाले जनाएको छ ।

टाइम कार्ड अनुसार सेवा प्रदान गर्दा संघ संस्था नवीकरण, मुद्दाको पेसी ३० मिनेट तथा नयाँ नागरिकता वितरण तथा नाबालक परिचयपत्र वितरण एक घण्टाभित्र वितरणको कार्य गरिक्नुपर्ने छ । यस व्यवस्था लागू भएसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण ३० मिनेट, राहदानी वितरण १५ मिनेट,प्रशासनबाट हुने सिफारिसपत्र १ घण्टाभित्र, मुद्दाको पेशी र तारेख ३० मिनेटभित्र उपलब्ध हुने तथा मुद्दाको फैसला ६० दिन भित्र गर्ने गरी टाइम कार्ड लागू हुने छ ।

सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएको यो प्रयास एक उदाहरण मात्र हो जसले, शुरुवाती चरणमै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर यो प्रयासले मात्र सरकारका समग्र निकायबाट प्रदान हुने सेवा सुलभ र सहज भने हुँदैनन् । धेरै निकायमा सुधारको खाँचो छ । किनभने अहिले सेवाप्रवाहको जिम्मेवारी बोकेको प्रशासनिक संयन्त्रमा कर्तव्यपरायणता, इमान्दारिता, सदाचारिता, बफादारिता जवाफदेहिता र सेवाभावको कमी छ । कर्मचारीहरूमा राजनीतिकरण बढ्दा सेवाग्राहीको हितको उपेक्षा हुनु तथा उत्पादक निकाय वा सेवाप्रदायकमा सक्षमता, सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नहुनु र सवाग्रही प्राथमिकतामा नपर्नु अर्को समस्या हो ।

राज्य संचालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त, पारदर्शी, नतिजामुखी तथा जनमुखी हुनुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ । यस्ता आवस्यकता अनुरुप प्रशासन चलाएमान हुन निजी क्षेत्रको प्रशासनमा भित्रिएको नविन शैली अवधारणा तथा विकल्पहरू सरकारी प्रशासनमा पनि अवलम्वन गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो मुलुकी प्रशासनमा परिवर्तन, विकास तथा सुधारका एजेण्डा कागजमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् ।

विभिन्न सरकारी कार्यालयको सेवा सेवाप्रवाहको शृङ्खला लामो हुनुको साथै सेवाप्रवाहमा अपनाइएको बहुपात्रीय पद्धतिको प्रभावकारी समन्वयमा ध्यान नदिइनुले पनि सेवा प्रवाहलाई बोझिलो बनाएको छ । साथै सेवाहरू महँगा, न्यून गुणस्तरका, प्रक्रियामुखी, अपारदर्शी, दोहरोपना र असंयोजनको समस्याले ग्रस्त एवम् सेवाग्राहीको आकाङ्क्षाको ख्याल नगरिएका र सीमित दायरामा केन्द्रित हुनुले पनि नागरिकले सहज र सुलभ सेवा नपाएका हुन् ।

त्यसैगरी सेवाप्रदायक संगठन असान्दर्भिक, अपायक र खर्चिला एवम् सेवाप्रवाहमा कमजोर भएका कारण सरकारी सेवा उल्झन देखिएको छ । सङ्गठन वा निकायहरू सेवाप्रवाह गर्न भन्दा राजनीतिक वा अन्य प्रभाव विस्तारका लागि हुनु साथै सेवाग्राहीको सहभागिताको बेवास्ता र उनीहरूको इच्छा र खाँचोको उपेक्षा गर्ने त प्रवृति नै भै सक्यो । साथै एकै किसिमका कामका लागि पनि अलग्गै कार्यालयहरू खोल्दै जाने प्रवृत्तिले सेवाप्रवाह असमन्वित र छरपस्ट भई एकै प्रकृतिका कामका लागि पनि अलग अलग कार्यालय धाउनुपर्ने स्थिति अझै पनि छ ।

आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बनेको नयाँ सरकारले हरेक क्षेत्रमा सुधार परिवर्तन तथा विकासको मुद्दा जोडतोडले उठाएको छ । नागरिकका माग आकांक्षा तथा आवस्यकता बमोजिम राज्य संचालन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिदै आएका छन् । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई छिटो छरितो रुपले गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै ओजिलो बन्दै गएको छ ।

राज्य संचालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त, पारदर्शी, नतिजामुखी तथा जनमुखी हुनुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ । यस्ता आवस्यकता अनुरुप प्रशासन चलाएमान हुन निजी क्षेत्रको प्रशासनमा भित्रिएको नविन शैली अवधारणा तथा विकल्पहरू सरकारी प्रशासनमा पनि अवलम्वन गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो मुलुकी प्रशासनमा परिवर्तन, विकास तथा सुधारका एजेण्डा कागजमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् ।

नीति निर्माणको तहबाट प्रशासन सुधारका कुरा निकै गरिन्छ तर कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान दिइन्न । जसले गर्दा प्रशासनमा अनियमितता, भ्रष्ट्राचार, ढिलासुस्ती नातावाद, कृपावाद जस्ता विकृति बढ्दै गएका छन् । नतिजामुखी प्रशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिँदा सेवागाही मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

राज्यको उदय नै सेवाप्रवाहका लागि भएको हो । प्रभावकारी, सुलभ, छरितो र जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न तथा नागरिकका आवस्यकता सम्बोधन गरी उनीहरूमाझ सरकारको उपस्थिति बोध गराउने दायित्व राज्यको हो । मानव सभ्यताको उषाकालमा मानव आवश्यकताको सूची छोटो थियो र सेवाप्रवाहमा राज्यको दायरा पनि साँघुरो थियो । सभ्यताको विकाससँगसँगै मानवीय आवश्यकता र जीवनपद्धति पनि जटिल बन्दै आएकाले राज्यको भूमिका पनि सो अनुरुप परिवर्तित हुँदै आएको छ ।

सन् १९३० को आर्थिक मन्दी र विश्वयुद्धको विनाशले ध्वस्त भएको आर्थिक सामाजिक संरचनालाई पुनर्जीवित गरी विकासको रफ्तारलाई सुचारु गर्न सरकारले लगानी गर्ने प्रक्रिया बढाउँन थाल्यो । सन् १९५० को दशकपछि तेस्रो विश्वमा आएको स्वतन्त्रता र विकासको लहरले सेवाप्रवाहमा सरकारको भूमिका अझै व्यापक भयो । अहिले प्रत्येक मानवको हरेक पक्षमा सरकारको जिम्मेवारी जोडिएको छ ।

विज्ञान प्रविधि, विशेषतः सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एवम् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हालका वर्षमा आएका परिवर्तनले भने सरकारको परम्परागत विस्तारकारी भूमिकामा कटौती र निजी क्षेत्रको भूमिकामा वृद्धि गरी आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । पछिल्लो समय नागरिकहरूले सरकारका कृयाकलापमा खबरदारी गर्न थालेका छन् ।

जनउत्तरदायी राज्यबाट प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्नु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । यही अधिकारको आधारमा नागरिकले सेवामा छनोटको अवसर पाएका छन् । राज्यप्रति नागरिकका माग, आकाङ्क्षा तथा अपेक्षा बढ्दै गएका छन् । फलस्वरुप सरकार नागरिकका चाहना अनुरुप अभूतपूर्व परिवर्तन र आकाङ्क्षा व्यवस्थापनको दबाबमा परेको छ ।

यस अवस्थामा हाम्रो प्रशासनले प्रदान गर्ने सेवामा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा निजी, गैरसरकारी, स्थानीय निकाय तथा सामुदायिक क्षेत्रको भूमिका बढाउने एवम् सरकार नियामक, सहजकर्ता र सुनिश्चितकर्ता वा प्रावधानकर्ता को भूमिकामा रहनुपर्ने प्रशासकहरू बताउँछन् ।

सेवाप्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गर्ने र तजबिजी वा स्वविवेकीय अधिकार कटौती गर्ने, सेवाप्रदायकको सङ्गठन खोल्ने तथा सेवाप्रदायक र नीति निर्मातालाई छुट्ट्याउने, नियमनका लागि अलग निकाय व्यवस्था गर्ने उनीहरूको सुझाव छ । जवसम्म सेवाग्राहीसँग सम्पर्क राख्ने व्यक्तिसंग असल र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार हुँदैन तबसम्म नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन सक्दैन ।

त्यसैलै सेवाप्रवाहमा संलग्न हुने कर्मचारीको सीप, ज्ञान र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तालिम र क्षमता विकासमा जोड दिने, कार्य सरलीकरण, छरितोपना, पारदर्शिता, मितव्ययिता बढाउन र सेवाग्राही सम्पर्कबाट हुन सक्ने दुरुपयोग रोक्न इ-गभरमेन्स प्रभावकारी रुपले लागू गर्नुपर्छ । सेवाप्रवाहको सुधारमा कार्यसंस्कृतिको भूमिका मुख्य रहन्छ ।

हाम्रो कार्यसंस्कृतिका कतिपय विसङ्गतिले सेवाग्राहीमैत्री वातावरण कायम गराउन नसकेको हुँदा सेवा प्रवाहको गोप्यतामुखी कार्यसंस्कृतिलाई छरितो,प्रष्ट र निश्चित, सरल, न्यून लागतको र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । राज्यको संवृद्धि यात्रामा सेवा प्रवाह निरन्तर चली रहने प्रक्रिया भएकाले अबका दिनमा सरकारी सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, सक्षम, सीपयुक्त, पारदर्शी, मर्यादित र पेशाप्रति ईमान्दार बनाउन उद्देश्यमुलक, कार्ययोजनासहित प्रशासन सुधारको खाँचो छ । श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार