भारतको नयाँ नीतिले बिजुली निर्यात नहुने खतरा

सरकारको अकर्मण्यताका कारण वर्षायाममा स्वदेशमा उत्पादित सबै बिजुली खपत भएन/हुँदैन । खेर फाल्नुभन्दा भारतमा बेच्नु जाति भन्ने सिद्धान्तले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली बेच्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ । गत जूनदेखि प्राधिकरणले ११ अर्ब १६ करोड रूपैयाँको बिजुली भारतलाई बेच्यो । नेपालले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेमा अबको पाँच वर्षभित्र करिब ७० अर्ब रूपैयाँको बिजुली भारतमा निकासी हुने सम्भावना थियो । तर, भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत डिसेम्बर २ मा एउटा आदेश जारी गर्‍यो । त्यो आदेश थियो— अन्तरराज्य प्रसारण प्रणाली (आईएसटीएस) मा लाग्दै आएको प्रसारण शुल्क हटाउने ।

त्यस्तो शुल्क एक युनिट बिजुलीमा अवस्था हेरी ३५ देखि ५० पैसा (भारु) सम्म लाग्दै आएको थियो । भारतले आफ्नो देशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युतको हकमा मात्र यो नियम लागू गरेको हो । यो नीतिगत आदेशले अब नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा महँगो पर्ने भयो भने भारतीय जलविद्युत् सस्तो । यसले गर्दा आगामी दिनमा नेपालले निर्यात गर्ने बिजुली प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।

भारतले सन् २०२१ को जनवरी २९ तारिख अर्काे नीति लागू गर्‍यो । भारतका विद्युत् वितरक कम्पनी अनिवार्य रूपमा सौर्य र जलविद्युत् खरिद गर्नैपर्ने आदेश जारी गर्‍यो । देशमा खपत हुने कुल विद्युत् ऊर्जाको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा जलविद्युत् हुनै पर्ने व्यवस्था लागू गर्‍यो । यसमा नेपालको जलविद्युत् परेन । अनिवार्य रूपमा जलविद्युत् खरिद (एचपीओ) नीतिमा नेपालको जलविद्युत् पनि समेटिएको भए त्यसले भारतीय ऊर्जा बजारमा नेपालको बिजुलीको ढोका उघ्रिन्थ्यो । भारतले सन् २०२१–२२ देखि सन् २०२९–३० सम्मका लागि विभिन्न दरमा एचपीओ लागू गरेको छ ।

सन् २०२९–३० मा देशमा खपत हुने कुल विद्युत् ऊर्जाको २.८२ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ । भारत ऊर्जा खपतमा विश्वकै तेस्रो नम्बरमा पर्छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१–२२ मा भारतमा १३ खर्ब ७४ अर्ब युनिट बिजुली खपत भएको थियो । यस आधारमा हेर्दा भारतले सन् २०२९–३० मा ३८ अर्ब ७४ करोड युनिट बिजुली अनिवार्य रूपमा जलविद्युतकै खपत गरेको हुनुपर्नेछ । यो भनेको नेपालमा गत वर्ष खपत भएको बिजुलीभन्दा ४.१३ गुणा बढी हो । गत वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९ अर्ब ३६ करोड युनिट बिजुली बेचेको थियो ।

भारतले सन् २०३० सम्ममा ५ लाख मेगावाट गैरतापीय (अर्थात् नवीकरणीय) ऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र खपतलाई बढावा दिन भारतले एचपीओ र आईएसटीएस नीति लागू गरेको हो । यस्ता नीतिमा नेपालको जलविद्युत् समावेश नहुनुले नेपालको कूटनीति अक्षम रहेको प्रमाणित हुन्छ । परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालय यसमा चुकेकै हो । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ऊर्जाका विषयमा त्यति चासो हुँदैन । ऊर्जामा केही नबुझेको माओवादी मन्त्री डेढ वर्षसम्म बसिन् । त्यसमाथि सचिव पनि ऊर्जाबारे जानिफकार नभई सिँचाइतर्फका परे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकल प्रयासले दुई देशको सम्बन्ध (लेनादेना) मा प्रभाव पर्ने कुरा भएन । यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक भाषणमै ‘के गर्नु, भारतले नेपालको बिजुली लिँदैन’ भने । न परराष्ट्र मन्त्रालय, न ऊर्जा, न त प्रधानमन्त्री कार्यालय यस्ता रणनीतिक विषयमा कहिल्यै पनि गम्भीर बनेनन् ।

निश्चय पनि भारतमा बिजुलीको माग छ । बजार पनि छ । तर, ऊ नेपालको बिजुली ‘लत्रक्क परेर’ लिन चाहँदैन । विद्युतमा ४ लाख ९ हजार मेगावाट जडित रहेको भारतका लागि नेपालको एक, दुई हजार मेगावाट बिजुली हात्तीको मुखमा जीरा सरह हो । यद्यपि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २६ र कोप २७) मा भारतले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न, बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न उसलाई नवीकरणीय ऊर्जामा नगई हुँदैन । भारतको सबै विद्युत् माग नेपालले आपूर्ति गर्न नसक्ला । तर, उसका एकाध राज्यको माग भने अवश्य सम्बोधन गर्न सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा घट्दै गइरहेको कोइला उत्पादन र यसको बढिरहेको बजार भाउका कारण भारतलाई नवीकरणीय ऊर्जामा जान दबाब परेको हो । उसको कूल ऊर्जा उत्पादनमा कोइला, डिजेल, ग्यास, लिग्नाइट गरी ५७.९ प्रतिशत हिस्सा छ । तापीय ऊर्जाको मात्रा नघटाई भारतलाई सुखै छैन । त्यही भएर एक राज्यबाट उत्पादन भएको बिजुली अर्काे राज्यमा पुर्‍याउँदा उसले लिँदै आएको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) मिन्हा गरेको हो ।

भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा एक युनिट बिजुलीमा एक पैसाले पनि धेरै ठूलो फरक पार्छ । त्यसमाथि पचास पैसा (भारु) हट्नु भनेको एक युनिटमा ८० पैसा कम हुनु हो । यो व्यवस्थाले गर्दा आगामी वर्षायाममा नेपालले भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) मा आफ्नो सहज प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने भारतमै उत्पादन भएको बिजुलीको भाउ सस्तो पर्ने र नेपालको महँगो पर्न जाने हुन्छ । नेपालमा बिजुली उत्पादन लागत त्यसै पनि महँगो भइरहेका बेला भारतको यस्तो नीतिले झन् महँगो तुल्याएको छ । भारतले एक महिनाअघि यस्तो नीति लागू गरिसक्दा नेपालमा भने यसबारे सरकारी स्तरमा कुनै चर्चा भएको समेत सुनिँदैन ।

गएको वर्षायाममा नेपालले करिब ३ सय मेगावाट बिजुली टेण्डर गरी भारतीय बजारमा बेच्न खोज्दा त्यहाँका सबै ऊर्जा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले ‘सिण्डिकेट’ (मिलेमतो) गरी मूल्य हाले । जुन भाउ भारतीय ऊर्जा विनिमयभन्दा पनि कम थियो । प्राधिकरणलाई त्यही ऊर्जा विनिमयमै बेच्दा फाइदा हुने भयो र टेण्डर नै रद्द गरिदियो । ऊर्जा विनिमयको औसत मूल्यभन्दा झन्डै आधामा उनीहरूले प्रस्ताव गरे । यसको ठीक उल्टो यही डिसेम्बरदेखि भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी प्राधिकरणले सुख्खायाम अघि नै भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको टेण्डर गरे । त्यसमा पनि भारतीय सरकारी कम्पनीहरूले सरसल्लाह गरी मिलेमतोमा भारतीय ऊर्जा विनिमयको औसत मूल्यभन्दा दोब्बर प्रस्ताव गरे ।

नेपालले बेच्न खोज्दा सस्तोमा प्रस्ताव हाल्ने, किन्न खोज्दा महँगोमा । प्रतिस्पर्धा गराएको कुनै अर्थै भएन । यसको मतलब नेपालको बिजुलीप्रति भारत ‘रणनीतिक’ बनेको छर्लंग छ । यही कुरामा नेपालका प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई मतलब छैन ।

ऊर्जा सचिव वा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक तहमा यो विषय (एचपीओ र आईएसटीएस) सल्टनेवाला छैन । यो विषय नेपालले प्रधानमन्त्री तहमा उठाउनुपर्छ । आगामी जनवरीको अन्तिम साता हुने प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा सचिव तथा सहसचिव स्तरीय बैठक (जेडब्लूजी र जेएससी) मा यो विषय उठाइए पनि भारत त्यति सकारात्मक हुने छाँट छैन । होइन, सचिव स्तरीय बैठकमा भारत सहमत भयो भने त्यो उपलब्धि हुनेछ । तर, कूटनीतिक र उच्च राजनीतिक तहमा यसको छलफल गरी भारतीय बजार सुरक्षित गर्नु नेपालको हितमा छ । नेपालले यस्तो नीति अख्तियार गरेर भारतीय बिजुलीलाई समावेश नगरेको भए नेपालमाथि ठूलो दबाब पर्ने थियो र नीति लागू हुनेबित्तिकै परिवर्तन भइहाल्थ्यो— केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय विषादी मिश्रित तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय क्षणभर टिक्न नसकेझैं ।

सरकारी स्तर (मन्त्रालय वा प्राधिकरण) मा विद्युत् व्यापारमा गरिएका प्रयास भारतीय नियतका कारण प्रभावकारी हुन सकेन । नेपालका निजी क्षेत्रले भारतका निजी क्षेत्रसँग मिलेर विद्युत् व्यापार गर्न खोज्दा कहिले संसद्‍ले, कहिले ऊर्जा मन्त्रीले रोक्ने, कहिले राष्ट्रपतिले रोक्ने काम भयो । संसद्‍ले नयाँ विद्युत् विधेयक कहिल्यै पारित गरेन । सयौं संशोधन प्रस्ताव परे, छलफलसमेत भएन । बिजुलीको व्यापार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिनुपर्थ्याे, त्यो कहिल्यै भएन । बरू तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् व्यापार खोसेर विशाल ग्रूपलाई दिन तम्से । मन्त्रिपरिषद्ले अन्य कम्पनीलाई अनुमति दिएन । कानुन नभएको देखाएर । संसद्‍को अधिवेशन नभएका बखत सरकारले निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाउने गरी अध्यादेश जारी गराउन खोज्यो, राष्ट्रपतिले रोकिन् । कारण थियो, उक्त अध्यादेश जारी भयो भने त्यसको जश तत्कालीन गठबन्धनलाई जान्थ्यो । राष्ट्र आर्थिक रूपले सम्पन्न हुने विषयमा समेत राष्ट्रपतिले राजनीति गरिन् । कम्तीमा त्यो अध्यादेश जारी भइदिएको भए निजी क्षेत्र जसरी पनि भारतको निजी क्षेत्रलाई बिजुली बेच्न पाउँथे ।

अर्काेतर्फ, प्राधिकरण वा निजी क्षेत्रले बनाएको प्रसारण लाइन अर्काे कुनै कम्पनीले उपयोग गरेमा त्यसको मूल्य कति हुने भनेर प्रसारण शुल्क तोक्ने काम हो विद्युत् नियमन आयोगको । आयोग स्थापनाको उद्देश्य नै प्रसारण शुल्क तोक्ने, ग्रीड कोड लागू गर्ने आदि थियो । तर, आयोगले हकप्रद शेयर जारी गर्ने अनुमति दिँदा च्याँखे थाप्ने, उसका केही पदाधिकारीलाई ‘खुशी नपारे’ अनुमति नै नदिने गर्दै आयो । बिजुली निर्यातजस्तो राष्ट्रियता जोडिएको, मुलुकको आर्थिक समृद्धि गाँसिएको विषयमा उदासीन रह्यो । अर्थात् जे गर्न संस्था खडा गरिएको थियो, त्यसविपरीत कार्य गर्दै आइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा पदमा बस्नेहरू नै खोटो छन्, उनीहरूको नियत नै मुलुकको उन्नतिप्रति छैन । 

भारतले सुरुमा ३६४ मेगावाट र हालसम्म आइपुग्दा ४५२.६ मेगावाट बिजुली निर्यातको पटके अनुमति पाएको छ । यस्तो अनुमति एक वर्षका लागि मात्र हो । अर्काे वर्ष पुनः यस्तै अनुमति लिनुपर्छ । नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको होइन, पटके बजार (९६ वटा ब्लक) मा अन्तरिम प्रवेश पाएको हो । त्यसमाथि माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जस्ता आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी भएको अघोषित कारण देखाउँदै बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छैन । उसको ‘सदाशयता’ पर्खेर बस्नुपरेको अवस्था छ । भारतले बिजुली लिइदिएन भन्दै रोइलो गर्नुको साटो यहीं खपत गर्ने नीति लिनुपर्थ्याे । नेपालमा वर्षायाममा बिजुली खेर जाँदैछ भनेर आजभन्दा दस वर्षअघि नै थाहा थियो । तर, कुनै पनि ऊर्जा मन्त्रीमा नेपालमा बिजुली खपत गराउनुपर्छ भन्ने चेत आएन । ऊर्जा मन्त्रीहरूका ध्यान केवल पीपीए, लाइसेन्स, ठेक्कापट्टा कसलाई दिलाउने र कसरी हुन्छ सक्दो कमीसन लुँड्याउनेमा सीमित भयो ।

स्वदेशमै बिजुली खपत गराउन प्रसारण तथा वितरण संरचनाहरू बलियो हुनुपर्छ, यसका लागि लगानी गर्नुपर्छ भन्नेतिर ध्यान गएन । ओलीले नियुक्त गरेका अर्थ मन्त्रीले प्राधिकरणको बजेट कटौती गरिदियो । खतिवडालाई कुलमानको अनुहार देख्यो कि रिस उठ्थ्यो । खतिवडाको पालामा विद्युतीकरण तथा प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माणमा गएका बजेट रोकिदिए । देशको अर्थमन्त्रीले देश हेर्ने कि व्यक्तिगत रीसइबीमा उत्रने ? ओलीको सरकार जोगाउन ल्याएका पात्रहरू (ऊर्जा मन्त्री) ले मुलुकको यति गहिरो कुरो बुझ्ने क्षमता राखेन । आफूसँग कुनै विज्ञता छैन भने प्राधिकरणकै विज्ञहरूको सल्लाह मान्न सकिन्थ्यो । तर, नियत सफा थिएन र नै माओवादीबाट ऊर्जा मन्त्री भएका आठजनाले यो क्षेत्र ध्वस्त पार्नतिर लागे, त्यसैको असर अहिले भारतले उसको नीतिमा परिवर्तन गर्दा नेपालको विद्युतमा असर पर्न गएको हो । यहीं मजाले खपत हुन्थ्यो त भारतले नीति परिवर्तन गर्दा टाउको दुखाई हुने थिएन । यी सबै कुरा किन भए भन्दा हाम्रा दलका नेताहरू देश बनाउने होइन आफू, आफ्ना आसेपासे, कार्यकर्ता बनाउने र गोजी भर्नेमा सीमित भएकाले गर्दा हो ।