प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले गैरकानुनी ढंगले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पठाएको पत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा सो पत्र बदर नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको अभिवक्ता टिकाराम भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले संसद्को फुल हाउसमा सो महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई उन्मुक्ति दिने काम संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया समेत दिए ।
संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाएलगत्तै कानुन व्यवसायीहरूले त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिने कार्य सुरु गरेका छन् ।

संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा माथिका योजना कार्यान्वयन गर्ने गरि छलफल चलिरहेको छ…

चैत्र १५ गतेको घटनाका पक्राउ परेका कुनै पनि व्यक्ति अपराधी होइनन् : कमल थापा

तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर उठाउने माओवादीको लक्ष्य हो : प्रचण्ड

बौद्ध धर्मदर्शन पालन गरौँः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

देशको अवस्थाबारे सही ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने बेला हो यो : सभामुख घिमिरे

आयोजना तथा कार्यक्रम हेरफेर गर्छौं : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ उपत्यकाका नदीनाला स्वच्छ बनाउन सरकार क्रियाशील छः मन्त्री सिंह

प्रतिक्रिया