'नो नट अगेन'लाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले केही समयअघि उम्मेदवारविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ‘नो नट अगेन’ अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अदालतले आयोगको उक्त कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गरेको हो । त्यस्तै निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई अपराध घोषित गरि साइबर क्राइम अन्तर्गत कारबाही गर्न खाेज्ने कार्य गैरसंवैधानिक रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताएका छन् । उनले भने, 'आजको आदेशले नागरिक स्वतन्त्रताको जित भएको छ ।'