लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्न माग

काठमाडौँ- ​लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्न माग गरेको छ ।

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुवित्तीय संस्था र नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक र समाजिक रूपान्तरणको नाममा जनतालाई शोषण गरेको आरोप लगाए । उनले लघुवित्त संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको 'घ' वर्गको ट्याग लगाएर नेपाली जनतालाई सुकुम्वासी बनाउन नपाउने भन्दै संघर्ष समितिले सुकुम्वासी बनाउन नदिने उल्लेख गरे ।

ज्ञवालीले लघुवित्त बैंकर्स संघले जनतालाई आर्थिक शोषण गरेकाले वार्ताबाट भागेको आरोप लगाए । अध्यक्ष ज्ञवालीले वित्तीय व्यवस्थाविरुद्ध नभएर वित्तीय नीति सुधार लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको बताए । उनले लघुवित्त संस्थाहरूले गलत तरिकाले लगाएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

संघर्ष समितिले सरकारले लघुवित्तीय संस्थाहरूले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण दिनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।