आइतबार २८ बैशाख, २०८२
Sunday, May 11, 2025

भेरी बबई ४८ प्रतिशतमात्रै पूरा

महालेखा भन्छ– निर्धारित समयमा कठिन

काठमाडौं– भेरी नदीको पानी बबई नदीमा मिसाई ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र बीच बाटोमा ४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०६८-६९ मा प्रारम्भ भएको ‘भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ को काम हालसम्म ४८ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ ।

सिंचाई विभागले यो आयोजना २०७९-८० सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म भौतिक प्रगति आधा पनि नपुगेकाले समयमा सम्पन्न हुन कठिन देखिएको महालेखापरीक्षकले देखाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको हालसालै प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म यो आयोजनामा १३ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कूल खर्चको ३७.९३ प्रतिशत हो । गत २०७८ असारसम्म सुरुङ निर्माण, परामर्श सेवा, आयोजना व्यवस्थापन, मुहान तथा अन्य निर्माण कार्यमा यो रकम खर्च भएको हो ।

आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान ३६ अर्ब ८० करोड ६६ लाख कायम भएको महालेखाले जनाएको छ ।

सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध निर्माण गरी १२ किलोमिटर लामो सुरुङबाट निस्केको पानीलाई बबईमा मिसाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा प्रारम्भ भएको यो आयोजनाको निर्माण कार्य भने २०७१-७२ देखि सुरु भएको हो ।

भुक्तानी नियमसम्मत देखिएन

आयोजनाले निर्माणतर्फको परामर्शदातालाई २०७७-७८ सम्म पारिश्रमिकतर्फ सम्झौतामा ११ करोड ९९ लाख ५ हजार रहेकामा २१ औं बिलसम्म १२ करोड २१ लाख १२ हजार भुक्तानी गरेको छ । सम्झौतामा उल्लिखित मानिस-महिनाभन्दा बढी उपयोग गरी भेरियसन स्वीकृति बेगर ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ थप भुक्तानी गरेको  नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खरिद सम्झौता गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सिर्जना भएमा कारण खुलाई भेरियसन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी आयोजनाले भेरी नदीमा ६ वटा ढोकासहितको १५१ मिटर लामो मुहान कार्य (हेडवक्र्स) सहित सर्ज साफ्ट पेनस्टक र विद्युत् गृह निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान गर्दा एक संयुक्त उपक्रमसँग ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ ।

महालेखाले जटिल प्राविधिक दक्षता आवश्यक हुने ठूला पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गर्दा उसको मुख्य साझेदार अन्य साझेदारहरु आबद्ध भई संयुक्त रुपमा काम गर्दा कार्य दक्षता, गुणस्तर र प्रभावकारिता कायम हुने उल्लेख गरेको छ ।

‘आयोजनाले संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता गरेकोमा निर्माण कार्यमा विदेशी मुख्य साझेदार उपस्थिति नभई सहयोगी साझेदार निर्माण कार्यमा संलग्न भएकाले स्वीकृत समय तालिका अनुरुप कार्य हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।

सम्पन्न गर्नुपर्ने विद्युत् गृह, बाँधलगायतका निर्माण कार्यहरुको २०७७ असारसम्म को प्रगति जम्मा ३८ प्रतिशत रहेको महालेखाले जनाएको छ ।