'६८ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा सरकारले धान्‍न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ'

काठमाडौँ - ६८ वर्षको उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय परिमार्जन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । नेपालमा वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकोले यो निर्णयमाथि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका हुन् । 

सोमबार विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकोले ६८ वर्ष उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा सरकारले धान्न नसक्ने बताए । सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ७० वर्षमा दिँदै आएको वृद्ध भत्तालाई २ वर्ष घटाएर ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने नीति ल्याएको छ । 

यसले राज्यलाई बढी आर्थिक भारपर्ने भन्दै विज्ञहरूले यसमा सरकारले पुनः विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्यांक आइरहेकोले राज्यले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिए । 

निर्देशक लामिछानेले जनसंख्याको बसाईंसराई एकदमै उच्च रहेकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । जनसंख्या घटाउने भन्दा पनि जनसंख्या भित्रको बसाईंसराईलाई रोक्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

'जनसंख्याको बसाईंसराई एकदमै उच्च छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न पनि अब जनसंख्याको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि सोच्नुपर्छ कि जस्तो अवस्था छ,' उनले भने, 'जनसंख्याको अध्ययनलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । यसमा एज स्ट्रक्चर छैन र सामाजिक, आर्थिक विषयहरू जोडिएका छैनन्, जोडेर आएपछि हामी अझै डराउँछौँ । जनसंख्याको संरचना नै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले देशले जनसंख्यालाई महत्वपूर्ण कुरा ठानेको भए जनसंख्या र मानव विकास मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।