डरले पुग्दैनन् पीडित प्रहरीसम्म

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको तीन वर्षको माघसम्मको तथ्याङ्कमा जम्मा १२ वटा जातिय विभेद तथा छुवाछुतका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । कर्णालीमा जातिय विभेदका घटना बढ्दो क्रममा भए पनि प्रहरीमा आउनै 
नसकेकाहरू धेरै छन् ।

‘कर्णालीमा जातिय विभेदका घटना प्रहरीमा नआउनुमा विभिन्‍न प्रलोभन,डर धम्कि र न्यायमा पहुँच नहुनु नै प्रमुख कारण हुन्’ दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र विकले भने 'जातिय छुवाछुतका घटनाहरू दैनिक बढिरहँदा पनि राज्य मौन भएको छ । पहिले पहिले जातिय विभेद र छुवाछुत मात्र गर्थे भने पछिल्लो समय सिधै आक्रमण, हत्या बलात्कार भइरहेका छन् ।'

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि हालसम्म सुर्खेत तीन वटा,दैलेखमा तीनवटा,जाजरकोटमा दुइ,सल्यानमा,तीन, कालिकोटमा तीनवटा जातिय विभेदका मुद्दा प्रहरीमा आएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार हालसम्म प्रहरीसम्म पुगेका अधिकांश मुद्दाहरू दुवै पक्षले मिलोमतोमै टुङ्गयाउने गरेका छन् । 

गाउँघरमा अहिले पनि छुवाछुत कायमै रहेको दैलेख ठाटीकाध-२ का वडाध्यक्ष रुपलाल विश्वकर्माले बताए । उनले भने,‘अहिले पनि गाउँघरमा मर्दा मलामी भइन्छ तर पुण्य तिथिमा पानी छुन मिल्दैन र एउटै भान्सामा खाना चल्दैन ।’ छुवाछुत अन्त्यका लागि गाउँटोलमा व्यापक रुपमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमको आवश्यक रहेको विश्वकर्माको भनाई छ । 

कुनै समयमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूलाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएपछि घोषणामा मात्र सिमित छ । जातिय छुवाछुत तथा विभेदका मुद्दाहरू मिलाउनका लागि नेता कार्यकर्ताले 
राजनीतिक संरक्षण गरेरे कानुनी दायरामा ल्याउन नचाएका कारण पनि विभेदका घटनाहरू बाहिर आउन नसकेको दलित अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ ।  

समाजमा परम्परागत सोच धेरै हावी भएका कारणले पनि छुवाछुतको अन्त्य हुन नसकेको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन् । जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन,२०६८ ले छुवाछुत तथा विभेद गर्नेलाई त्यसको अवस्था हेरी एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराईनुका साथै दुई लाखसम्म पीडितलाई  क्षतिपुर्तिसमेत भराइने व्यवस्था रहेको छ ।