हेटौंडा बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणलाई बाटो खुल्यो

फाइल तस्वीर

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले हेटौडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन खण्डमा २ वटा टावर गाड्ने नदिने अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिई रिट नै खारेज गरेको छ । यसबाट नवलपरासीको दुम्कीवासस्थित २ वटा टावर खडा गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ ।

स्थानीय वासिन्दाले करिब डेढ वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतमा उक्त टावर गाड्न नदिन रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले २०७७ चैत २५ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हेटौंडा बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत नवलपरासीको दुम्कीवासस्थित २ वटा टावर निर्माण कार्यमा रोक लगाएका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । 

गत जेठ ३१ गते न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यही मुद्दामा कागजात झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

२४४ वटा २२० केभीका टावर बनाइसकेपछि दुम्कीवासमा आइपुग्दा जौमाया बिकको नामबाट सर्वाेच्च अदालतमा २०७७ चैत २४ गते रिट दर्ता भयो । दर्ता भएकै भोलिपल्ट न्यायाधीश भण्डारीले कारण देखाउ आदेश र यथास्थितिमा राख्ने फैसला गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । 

यो प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर नं. जीआई ९८ र जीआई ९९ पर्ने मार्गाधिकार (राइट अफ वे) सार्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय वासिन्दाले अवरोध गरे । आदिवासीहरुको मानव अधिकारीसम्बन्धी वकील समूह (लाुहरनिप) भन्ने संस्थाको अगुवाईमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको थियो । 

यही प्रसारण लाइन नभएका कारण विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ र २०७८ सालको वर्षायामको जगेडा बिजुली पूरै खेर फाल्नुपरेको थियो । २०७७ सालमा पाँच सय मेगावाट र २०७८ सालमा ६ मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो ।