दुईवटा टावर गाड्न रोक्ने मुद्दा खतिवडा र ढुंगानाको इजलासमा

फाइल तस्बिर

काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २ वटा टावर गाड्न दिने कि नदिने भन्ने मुद्दा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा परेको छ । 

यो मुद्दा परी नवलपरासीको दुम्कीबास भन्ने ठाउँमा दुईवटा टावर रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको १४ महिनापछि गत जेठ ३१ गते न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजालसमा परेको थियो । उक्त इजलासले कागजात झिकाउने आदेश दिएपछि आज खतिवडा र ढुंगानाको इजलासमा परेको हो । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले २०७७ चैत २५ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हेटौंडा बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत नवलपरासीको दुम्कीवासस्थित २ वटा टावर निर्माण कार्यमा रोक लगाएका थिए ।

त्यसयता उक्त मुद्दाको सुनुवाई भएको थिएन । चैतमा अन्तरिम आदेशले रोकिएको निर्माण कार्यसम्बन्धी उक्त मुद्दा गत साउन ४ गते न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र डा. कुमार चुडालको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा पुगेको थियो ।

गत वर्षको साउन ३२ गते पुनः मुद्दा पेशीमा चढी न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा परे पनि पुनः ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै सुनुवाई हुन सकेन । त्यसपछि एकैचोटि गत असोज १८ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्ने, अग्राधिकार दिने’ आदेश दिएको थियो ।

अग्राधिकार पाएको उक्त मुद्दाको पेशी गत पुस १९ गते तोकियो । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले पुनः ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्यो । पुसबाट यो मुद्दाको पेशी एकैचोटि फागुन २९ गते पुग्यो । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्यो । 

‘हेर्न नभ्याइने’ क्रम झेल्दै आएको यो मुद्दाको पेशी एकैचोटी गत जेठ ३ गते चढ्यो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासमा पर्‍यो । अग्राधिकार भनिएको यो मुद्दालाई मल्ल र रेग्मीको इजलासले पनि पुनः ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्यो ।

जहिले पेशी चढ्दा पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै आएकोमा आज इजलसाबाट सुनुवाईको मिति तोकिने भएको छ । 

२४४ वटा २२० केभीका टावर बनाइसकेपछि दुम्कीवासमा आइपुग्दा जौमाया बिकको नामबाट सर्वाेच्च अदालतमा २०७७ चैत २४ गते रिट दर्ता भयो । दर्ता भएकै भोलिपल्ट न्यायाधीश भण्डारीले कारण देखाउ आदेश र यथास्थितिमा राख्ने फैसला गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । 

यो प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर नं. जीआई९८ र जीआई ९९ पर्ने मार्गाधिकार (राइट अफ वे) सार्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय वासिन्दाले अवरोध गरे । आदिवासीहरुको मानव अधिकारीसम्बन्धी वकील समूह (लाुहरनिप) भन्ने संस्थाको अगुवाईमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको थियो । 

यही प्रसारण लाइन नभएका कारण विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ र २०७८ सालको वर्षायामको जगेडा बिजुली पूरै खेर फाल्नुपरेको थियो । २०७७ सालमा पाँच सय मेगावाट र २०७८ सालमा ६ मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो । 

कालीगण्डकी ए, मध्य मर्स्याङदी, मर्स्याङदीसहित निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली पश्चिम पठाउन यही लाइन आवश्यक पर्छ । त्यही भएर यसलाई ‘बोटल नेक’ (अवरोध) मानेर उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

२२० केभी डबल सर्किट निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि भरतपुरदेखि पश्चिम नेपालसम्म ५ सय मेगावाटको बिजुली प्रवाह गर्न सकिन्छ । अहिले पश्चिम नेपालमा बिजुली नभएकाले टनकपुरबाट ६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्नुपरेको छ । यही आयातीत बिजुली पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण यो खण्डमा त्यति भरपर्दाे तवरले आपूर्ति हुन सकेको छैन । 

यो आयोजना सन् २०१० मा निर्माण सुरु भएको थियो । हालसम्म एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजना प्रमुख साह बताउँछन् । उनका अनुसार यो आयोजना अब पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न गर्न एक करोड रुपैयाँ मात्र लाग्नेछ ।

मार्गाधिकार (राइट अफ वे) र वन क्षेत्रको निकासी (क्लियरेन्स) मा अल्झेको यो आयोजना २४४ मध्ये २४४ वटा टावर र तार तान्ने काम पूरा हुँदा पनि ‘निर्माणाधीन’ न छ । आयोजनाको भरतपुर र बर्दघाट सवस्टेशन पनि सञ्चालनमा ल्याइसकको छ, तर तार जोड्न भने पाएको छैन । 

होङ्शी सिमेन्टले थप ६० मेगावाट र भारतको बिहारले रामनगरबाट ५० मेगावाट विद्युत मागिरहे पनि यो लाइन पूरा नभएकै कारण प्राधिकरणले दिन सकेको छैन ।