‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नेपालको आधिकारिक नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारको निर्णय संविधानको प्रस्तावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले जाकारी दिइन । 

सिंहदरवारमा ;सोमबार बसेको समितिको बैठकले सरकारका नाममा यस्तो निर्देशन दिएको हो ।  गत असोज ११ गत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको आधिकारिक नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाएर नेपालमात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय बमोजिम असोज २८ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलासंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आधिकारिक रुपमा गरिने पत्राचारमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्न भनेको थियो । 

समितिको निर्णय सर्वसम्मत् भने हुन सकेन । बैठकमा सरकारलाई दिने निर्देशन दिने निर्णयमा सत्तारुढ दल नेकपाका दुई सदस्य विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले असहमति जनाए । समितिको निर्णयप्रति असहमति जनाएका सुब्बा र सिलवालको भनाई थियो, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको शासकीय स्वरुप मात्र भएको हुँदा नामको अघिल्तिर त्यति लामो शब्द राख्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यस अतिरिक्त राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय पत्राचारमा समेत अप्ठ्यारो पर्छ ।’

सरकारले विरोध हुने डरले यो निर्णय सार्वजनिक गरेको थिएन । तर, निर्णय बाहिर आएपछि सरकारले संविधानको मर्मविपरीत आधिकारिक नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सत्तारुढ दलका केही नेताले सरकारको यो निर्णयको सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्दै आएका छन् ।