अर्थ मन्त्रालयमा हाइड्रोजन इन्धनबारे छलफल, सय मेगावाटको प्लान्ट राख्न सकिने

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको नेतृत्वमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीसँग छलफल भएको हो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले शुरुवातमा एक सय मेगावाटको हाइड्रोन प्लान्टको गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । विकसित देशहरु धमाधम हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनमा केन्द्रित हुन थालेको प्रसङ्ग निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल एक सय मेगावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने बिषयमा आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक सहयोग जुटाउने कार्यमा संलग्न हुन केयूका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । 

‘हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने बिषयमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही तयारी गर्छौं । तपाईहरु (केयूका पदाधिकारी) पनि तयारी गर्नुस् । र, हप्ता–दश भित्र पुनः अर्को बैठक बसांै’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले लगानीबोर्ड मार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले इच्छा देखाइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले हाइड्रोजन इन्धनबाट मल कारखाना संचालन गर्ने बिषयमा छलफल अघि बढाउने बताए ।

छलफलमा ग्रीन हाइड्रोइजन ल्याबका प्रमुख बिराजसिंह थापाले सय मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट डेढ बर्षमा तयार गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरिरहेको जानकारी गराए  । उनले विभिन्न देशमा ग्रीन हाइड्रोजनको अभ्यास तथा पेट्रोलियमलाई विस्थापित गरी ग्रीन हाइड्रोजन अवलम्बन गर्ने नीतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

उनका अनुसार १ किलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न ९ किलो शुद्ध पानी चाहिन्छ । विश्वको तुलनामा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न धेरै सस्तो भएको उनले बताए ।  ‘हिमालयन देशको शुद्ध पानी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले नेपालको हिमाली तथा  पहाडी क्षेत्रको पानी प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन ग¥यौंँ भने धेरै फाइदा पुग्छ । निर्यातमा कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ’ थापाले भने ।