सामाजिक सुरक्षा ऐनको नाम 'मासिक भत्ता ऐन' राखौँ : सांसद विक

काठमाडौं–नेकपा एमालेकी सांसद विमला विकले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सामाजिक सुरक्षा विद्येयकमा सामजिक सुरक्षा ऐनको नाम मासिक भत्ता ऐन राख्नुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेकी छिन् । उनले शुक्रबार संसद्मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्तुत गरेको विद्येयकको छलफलमा बोल्दै सरकारलाई यस्तो व्यंग्य गरेकी हुन् ।

‘एउटा सामाजिक सुरक्षा भनेर यो ऐनको नाम राखियो,’ उनले भनिन्, ‘यो भित्र मासिक भत्ता दिने कुरा मात्रै छ । मासिक भत्ता दिएर मात्रै सामाजिक सुरक्षा हुन्छ कि अरु पनि बोल्न पर्छ ? सामाजिक सुरक्षा कस कसलाई दिनुपर्छ भन्ने विषयमा जो-जोलाई यो ऐनले दिने भन्छ, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला उहाँहरू नै आज समाजमा सबभन्दा असुरक्षित हुनुहुन्छ । पारिवारीक हिंसा, सामाजिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा खेपिरहेको अवस्था छ । त्यो बारेमा यो समाजिक सुरक्षा ऐनले बोल्दैन । त्यसैले यो ऐनको नामा समाजिक सुरक्षा ऐन भन्दा मासिक भत्ता दिने ऐन राख्दा यसको काम र नाम मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

उनले ज्येष्ठ नागरिकको उमेर हद घटाउने विषयमा पनि प्रश्न गरिन् । उमेर हद घटाउँदा घटाउँदै कुनै दिन १६ वर्षमै भत्ता पाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै व्यंग्य समेत गरिन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकको, ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेरको हद तोक्ने त्यसको मापदण्ड के हो ?,’ उनले भनिन्, ‘एउटा सरकारले ७० वर्ष भन्छ, अर्कोले अलि लोकप्रिय हुन ६८ भन्छ । भोलि अर्को सरकार आएर पैँसट्ठी भन्ला । हुँदाहुँदै कुनै एक बेलामा त १६ वर्षमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने अवस्थामा हामी पुग्छौँ  । त्यसैले उमेर हदको मापदण्ड के हो भन्ने मेरो प्रश्न छ ।’ 

सांसद विकले जवरजस्ती करणी भएका महिलाहरुले फेरि घरबार गर्न समस्या भएको हुँदा त्यस्ता विषयमा यो ऐनले सम्बोधन नगर्ने बताइन् । श्रीमान सम्पर्कमा नभएका वा श्रीमान  बेपत्ता भएका महिलालाई पनि समाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर भत्ता दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।