संघीय र प्रदेश चुनावका लागि पूर्व मतदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह

काठमाडाैँ -  निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि पूर्व मतदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षणबारे जानकारी गराउँदै आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि पूर्व मतदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले कारण वश मतदानको दिन उपस्थित हुन नसक्ने र मतदान अघि विदेश जाने, वृद्ध, अपाङ्गहरुको सुविधाको लागि अर्ली भोटिङ सिस्टमको व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक रहेको पर्यवेक्षणले देखाएको बताए ।  उनले आचारसंहिता बाध्यतावश नभइ नियतवश सचेत रुपमा स्वच्छन्दता पूर्वक उल्लंघन गर्ने प्रवृति संस्कारको रुपमा विकसित भएको पर्यवेक्षणले देखाएको जिकिर गरे ।

अध्यक्ष पोखरेलले मतपत्रका प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारको मात्र चिन्ह रहने गरी सम्बन्धित प्रदेशस्थित आयोगको कार्यालयमा पत्र नै छाप्‍ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले तत्काल आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भएको छाडापन, प्रचारबाजीलाई नियन्त्रण तथा दण्ड व्यवस्थापनमा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, उम्मेदवारहरूको घरदैलो कार्यक्रममा सय/पचास जना लावालस्कर लिएर जाने र उनीहरुको लागि खाजा, खानालगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले तोकिएको सीमित खर्चमा प्रचारप्रसार गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले त्यस किसिमका कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सीमित संख्याको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ग्रामीण तहमा मताधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा महिलाहरूमा घरमुलीको निर्णय बाध्यात्मक देखिएकोले त्यसलाई रौक्न चेतनास्तर बढाउनुपर्ने आवश्यक रहेको औंल्याए ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले नै आचारसंहिता पालना नगरेको पाइनु दुःखद् रहेको उनकाे भनाइ थियाे । अध्यक्ष पोखरेलले विदेशमा भएका नेपालीहरुको लागि मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता खोज्‍नु पर्ने, सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश गरिसकेको अवस्थामा `राइट टू रिजेक्ट` वा `नो भोट`लाई मतपत्रमा समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, म्यादी प्रहरीको स्थानमा छोटो समयको लागि सुरक्षा स्वयंसेवकको व्यवस्था गर्न उचित हुने पनि पर्यवेक्षणबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले नयाँ व्यक्ति, वर्ग र अनुहारलाई स्थान दिनेगरी व्यवस्था ल्याउन माग गरे । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २०४८ सालमा गृहमन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म पनि कुनै दल र मान्छे परिवर्तन हुन नसकेको बताए । प्रधानले २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लड्नेहरू आज २०४८ साल यता एउटै दल, अनुहारलाई तीन वटै पुस्ताले बाध्य भएर निर्वाचनमा मत हाल्नुपर्ने अवस्था रहेकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख मतदातामध्ये करिव ९० लाख मतादाताको मत बिना नै निर्वाचन स्वीकार गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।