यसपालिको बजेटको राजनीतिक र कानुनी हैसियत जेजस्तो भए पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर नयाँ तवरले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने र निजी क्षेत्रलाई अनेक दाउमार्फत पोस्ने उपक्रम देखिएको छ । अर्थात् निजी क्षेत्र पनि नया…