बुटवल- कानुनी शिक्षालाई व्यवहार उपयोगी बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । बुटवलमा आयोजित 'नेपालमा कानुनी शिक्षा : सम्भावना र चुनौती' विषयक दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

नेपालमा अबको कानुनी शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरूले गम्भीर छलफल समेत गरे । सो अवसरमा नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूका प्राध्यापक, डीन तथा कानुन विज्ञहरूले नेपालमा कानुनी शिक्षाको प्रचुर सम्भावना भए पनि त्यससँगै आएका चुनौतीलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरे ।

देशमा राम्रो न्याय व्यवस्था र बलियो लोकतन्त्रका लागि कानुनी शिक्षा जरैदेखि बलियो हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताए । कानुनी शिक्षा कस्तो छ भन्ने कुराले भविष्यमा कस्ता न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कानुनका प्राध्यापकहरू उत्पादन गर्ने भन्ने निर्धारण हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

कानुन व्यवसायी परिषद्को ३० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क कार्यालय बुटवलको आयोजना र बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको सहयोगमा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । कानुन व्यवसायी परिषद् सदस्य बाबुराम पाण्डेले सैद्धान्तिकसँगै विद्यार्थीको व्यवहारिक अभ्यास र अनुसन्धानलाई ध्यान दिन आग्रह गरे ।

कार्यशालामा नेपालमा कानुनी शिक्षा विगतदेखि वर्तमानसम्म विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका कानुनी विभाग प्रमुख बलराम राउतले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कानुनी शिक्षा प्रणालीको समयानुकूल विकास हुनु आवश्यक रहेको भन्दै कानुनी शिक्षा प्रणाली अहिले कस्तो छ र भविष्यमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

विश्वविद्यालयहरूले प्रयोगवादी कानुनी शिक्षा र रोजगारी ग्यारेन्टीको अवधारणा ल्याउनु नै कानुनी शिक्षा प्रणालीको समयानुकूल विकास रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसमा टिप्पणी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धबहादुर थापाले चुनौती र आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रमहरूको र विधिहरूको मूल्यांकन र परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

बार काउन्सिलको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र कानुनी शिक्षामा नेपाल बार काउन्सिल कानुन शिक्षा समिति सदस्य प्राडा कुमार इङ्नामले गरे । उनले विभिन्न संस्थाको विद्यार्थीहरूको गुणस्तर र शिक्षाको दायरा र प्रकारमा असमानता रहेको भन्दै यसमा बार काउन्सिलले निगरानी बढाउनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कँडेलले कानुनी शिक्षा अध्ययन, अध्यापनका लागि नेपाल बार काउन्सिलले सबै विश्वविद्यालयलाई लागू गर्ने गरेर एकै प्रकारको अध्यापन ढाँचा र पाठ्यक्रम निर्माण गरिदिँदा सहज हुने बताए ।

नेपालमा काउन्सिल सिस्टम र नेपाल बार काउन्सिलबारे कानुन व्यवसायी परिषद् कानुन शिक्षा समितिका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार ओझाले गरे । त्यसमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले गरे ।

नेपालमा कानुन शिक्षाको पाठ्यक्रम र गुणस्तरबारेमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कानुन संकायका डिन ऋषिके वाग्लेले प्रस्तुत गरे । उनले पाठ्यक्रमले कानुनको परिवर्तनशील भूमिकालाई प्रतिबिम्बित गर्ने र शिक्षणले सामाजिक सीपहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए । विद्यार्थीहरूलाई कानुनको अभ्यासका लागि तयार पार्न सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमहरूमा वकालतसम्बन्धी सीप र गुणस्तर उत्पादन केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । त्यसमा टिप्पणी गर्दै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका डिन कर्णबहादुर थापाले कानुनी शिक्षाले समाजको माग आवश्यकता र चुनौती चिर्न सक्ने हुनुपर्ने बताए ।

गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा वारका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले  कानुन व्यवसायी थप जिम्मेवार र दक्ष बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।