लुम्बिनी (मर्चवार)- काम सुरु भएको तीन वर्ष बितेको छ । प्रदेश सरकारको योजनाअन्तर्गत बेल्बास-बेथरी-मर्चवार खण्डमा पाँच किमी सडक निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

‘कनेक्टिभिटी’ सुधार गर्न र मर्चवारको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने महत्वाकांक्षी परियोजना निर्माणमा ११७ रुखले बाधा पुर्याएका छन् । विसं २०७७ कात्तिक १६ गते लुम्बिनी-अर्घाखाँची बाबुल जेभी रुपन्देहीको नाममा टेन्डर स्वीकृत भएको हो । तर, प्रतिज्ञा गरिएको पाँच किलोमिटर सडक अधुरै छ । निर्माण कम्पनीले सडकका रुख हटाउनुअघि नेपाल सरकारबाट कानुनी निर्देशन पर्खन बाध्य भएकाले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताइएको छ ।

निर्माणाधीन सडकको अवस्थाले भैरहवासम्मको यात्रामा सामान्यतया २० मिनेटबाट एक घण्टा बढी समय लम्ब्याएको छ । यसले स्थानीयको दैनिक जीवनमा बाधा पुर्याउने मात्र नभइ समग्र क्षेत्रको विकासमा अवरोध गरेको छ । निर्माणले समग्र क्षेत्रको विकासमा असर गर्दै असुविधा फैलाएको स्थानीय राकेश चौधरीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, 'निर्माणाधीन धुलाम्मे सडकबीचमा रहेका रुखले जोखिम बढाएको छ ।' 
   
सम्मरीमाई गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष राधेश्याम कुर्मीले सडकभर छरिएर रहेका रुख नहटाइकन भइरहेको कमसल निर्माणका कारण उत्पन्न समस्याबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै जोखिम बढेको टिप्पणी गर्छन् । मर्चवार नहरको दुवैतर्फ सडक विस्तार गरी बेथरीमा जोड्ने सरकारी योजना छ । जिल्ला सदरमुकाम भैरहवा कनेक्टिभिटीका लागि यसअघिको साँघुरो सडकले मर्चवारलाई भैरहवा-लुम्बिनी सडकसँग वनगाइमा जोडेको छ ।
   
निर्माणाधीन सडकको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ । रुख मर्चवार सामुदायिक वनका हुन भने प्रदेश सरकारको योजनाले जटिलता थपेको मर्चवार सामुदायिक वनका सचिव जगन्नाथप्रसाद कुर्मीको भनाइ छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर हितेन्द्र माझीले ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको जनाउँदै सडकमा रहेका रुखको कटानी आदेश सम्बन्धित निकायबाट पाउन नसक्दा अवरोध पुगेको बताउँछन् । 
  
जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयमा संयुक्त बैठक बस्दा मर्चवार सामुदायिक वनले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरी वार्षिक रूपले रुख कटान गर्न सकिने निष्कर्ष आएको इन्जिनियर माझीको भनाइ छ । इन्जिनियर माझीका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयमा भएको बैठकको निष्कर्षअनुसार एक वर्षमा अधिकतम २५ वटा मात्र रुख कटान गर्न सकिन्छ । सबै रुख हटाउन पाँच वर्ष लाग्नसक्छ । सिँचाइको नाममा रहेको नहरको जग्गा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नहुञ्जेल रुख कटान सहज नहुने माझीको भनाइ छ । 

इन्जिनियर माझीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको योजनामा सूचीकृत गराउन मर्चवारका पालिका र योजना आयोगबीच छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको र सूचीकृत भएपछि मात्र केही निकास निस्किने छ । मर्चवारको निर्माणाधीन फोर लेन सडकलाई लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको योजनामा सूचीकृत गर्न र अवरोध हटाउन सबै सरोकारवालाबीच परामर्श भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वसीउद्दीन खाँको भनाइ छ । 
   
प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री खाँले विकासका दृष्टिले विकट मानिने मर्चवार क्षेत्रको सार्थक विकासका लागि सडक निर्माणमा अवरोध गर्ने रुखलाई हटाई निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रयासमा सबै सरोकारवाला लागिपरेको बताए । रासस