काठमाडौँ – पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्य एकदमै बढेको छ । यसको असर  निर्माण व्यावसायमा देखिएको छ । व्यवसायीहरूले बढेको मूल्य सरकारले व्यहोर्नु पर्ने अन्यथा यही २४ गतेबाट ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

पछिल्लो केही महिना यता निर्माण सामाग्रीको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढेको छ । रड, सिमेन्ट, इट्टा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण  सामाग्रीको अत्यधिक  मूल्य वृद्धि हुँदा काम गर्ने उपयुक्त समयमा पनि काम गर्न नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । पछिल्लो समय इन्धनको पनि मूल्य अत्यधिक बढेपछि अपेक्षित भन्दा धेरै लागत बढेको उनको भनाई छ । 

‘अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिमा हामी निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्दैनौ’ सिंहले भने  ‘यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा मूल्य सामान्य नहुन्जेल हामी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौ ।’ 

अहिले डण्डीको मूल्य १२० प्रतिशतले बढेको छ । पहिले ६२ रुपैयाँ पर्ने डण्डी १२० पुगेको हो । यस्तै ८५ प्रतिलिटर पर्ने पेट्रोल १५० पुगेको छ । ५२ रुपैयाँमा पाउने बिटोमिन ११६ रुपैयाँमा पुगेको छ । यो मूल्यवृद्धि आफूहरूले थेग्न नसकेर नै आफूहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’को तयारी गरेको उनले सिंहले जनाए । 

व्यवसायीहरूले गत सोमबार राष्ट्रिय भेला गरेको थियो । त्यो भेलाको निर्णय पस्च्यात हिजो बिहीबार सबै ७७ वटै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई समेत मूल्य समायोजन नभए सम्म काम गर्न नसक्ने ब्यहोरा सहित ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । 

सरकारको अर्ध वार्षिक समीक्षाले ३ खर्व ६ अर्ब खर्च गर्ने भनिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्न लाग्दा संशोधित लक्ष्यको पनि २४.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । 

निर्माण सामग्रीको मूल्य बढे बराबरको भेरिएसन दिनुपर्ने अर्थात् आयोजनाले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले बार्गेनिङ थाले पनि सरकारले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । 

यसको असर सरकारले बनाउँदै गरेको आयोजनामा समेत देखा परेको हो । ‘निर्माण  सामाग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको कारण निर्माणको लागि उपयुक्त समय भए पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ’ सिंह भन्छन्, ‘अब यसलाई मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गरेर आयोजनाले नै व्यहोर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’

आयोजनाले नै बढेको मूल्य व्यहोर्नु पार्‍यो भनेर केही समय यता सरकार सँग छलफल गर्दै आएको छ । सरकार सँग संवाद गर्दा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको सिंहले इकागजलाई बताए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ बजेट नै ३ महिना ढिला आएका कारण चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि कम खर्च भएको बताउछन् । 

‘ठेक्कामा १० प्रतिशत सम्म भएको मूल्य वृद्धिलाई ठेकेदार आफैले व्यहोर्नु पर्छ । १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भए सरकारले व्यहोर्ने नीति छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनीहरूले पछिल्लो समय अलि धेरै नै मूल्य वृद्धि भयो भनेर आवाज उठाउनु भएको होला । निर्माण  सामग्रीको १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य बढेमा मूल्य समायोजन गर्छौ ।’

उनी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधनको लागि आफूहरूले वार्ता गरिरहेको बताउछन् । 

एउटै आर्थिक वर्षमा कुनै आयोजनाको ठेक्का, अध्ययन र त्यही वर्ष कार्यान्वयनमा जाने परिपाटी भएको कारणले पनि पुँजीगत खर्च कम हुन्छ । खर्च बढाउनको लागि बहु वर्षे ठेक्कामा जानु पर्ने श्रेष्ठ बताउछन् । 

यस्तो छ व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलाबाट भएको निर्णय 

यो पनि पढ्नुहोस् 

निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै निर्माणका काममा आनाकानी