काठमाडौँ- सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने यस क्षेत्रमा कार्यरत सरोकार भएका निकाय तथा संस्थाका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

मुलुकको आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत सुधार एवं लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर पनि ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिइएको उनीहरूको भनाइ छ ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलका सहसचिव सन्दीपकुमार देव सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना अघि बढेको भन्दै यो सम्भव रहेको बताउँछन् । नेपालमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अवस्थाबाट हाल पाँच सय मेगावाट निर्यात गर्नेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

'त्यो बेलामा २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा पनि खुसी लाग्थ्यो,' उनले भने, 'अहिले पाँच सय मेगावाट निर्यात गरिसकेका छौँ । लगानीको कुरा ठूलो लागे पनि विकास साझेदारहरू र हाम्रै वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाएर २८ हजार पाँच सय मेगावाटको लक्ष्य एकदमै सम्भव छ ।'

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम भएका बताएका छन् । सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठूलो सुनिए पनि साना–साना योजनामा लगानी गरेर ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

बोन्डको माध्यमबाट भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेको भन्दै उद्योग विभागमार्फत आउने विदेशी लगानीबाट पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको भन्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले उत्पादित विद्युतको खपत उचित हुनुपर्ने बताए । उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस् भन्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मिश्रले हेजिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनी खडा गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंक स्वीकृति दिन तयार रहेको बताए ।
 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्युत् व्यापारको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने बताए । विद्युत् उत्पादन र खपतका कुराभन्दा पनि वितरण र व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ऊर्जाको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतले पनि रणनीति बनाएरै अघि बढेको दृष्टान्त उनले भने । 

नेपालको विद्युत् भारतले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको औंल्याउँदै अधिकारीले नेपालले पनि विद्युत् व्यापारका लागि काउन्टर रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । विद्युत् व्यापारमा रणनीतिक रूपमै भए पनि भारतले हात अघि बढाएको भन्दै उनले त्यसमा नेपाल चुक्न नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । त्यसका लागि प्रसारण लाइनमा समस्या रहेको भन्दै अधिकारीले गुरुयोजना बनाएर प्रसारण लाइनका समस्या टुङ्ग्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । 

त्यस्तै पछिल्लो समय हाइड्रोपावरमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत् निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसहित आन्तरिक खपत बढाउन सकेमा मुलुकले आर्थिक रूपमा कोल्टे फेर्ने बताए ।

विद्युत् निर्यात बजारको जोखिम प्राधिकरणले लिएको भन्दै उनले यसको चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । प्रसारण लाइनको समस्या जग्गा तथा रुखका कारण रहे पनि त्यति धेरै समस्या प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि नरहेको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युतमा नेपाली पैसा लगानी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भन्दै उनले यसमा हेजिङको समस्या रहेको बताए । वनको रुख काट्दा, जग्गा प्रयोग गर्दासमेत लगानी गर्नुपरेको भन्दै घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा भन्दा बढी लगानी अरूमा नै परिरहेको बताए । प्रसारण लाइन निर्माणको भन्दा रुख र जग्गामा बढी लागत लागिरहेकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणबाट कुनै समस्या नरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले सक्दो प्रयास गरेको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आयोगको काम नियमनको भए पनि सहजीकरणमा भूमिका खेलिरहेको बताए । आयोगले पहल गर्दा नै विभिन्न आयोजनाले प्राण पाएको  सिंहको भनाइ थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनका लागि उत्पादक र प्राधिकरणले नै समझदारी देखाउनुपर्ने उनले बताए ।