काठमाडौँ- नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा विगत नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको छ । 

लोडसेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विस्तार र सुधारलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरूको निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत गृहहरूबाट उत्पादित विद्युत् ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनहरूको आवश्यकता पर्छ ।

विगत नौ वर्षमा ग्रिड सबस्टेसनहरूको क्षमता ८ हजार ८ सय ६७ एमभिए पुगेको छ । नौ वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा सबस्टेसनहरूको क्षमता २ हजार १ सय ३२ एमभिए मात्र रहेकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सबस्टेसनहरूको क्षमता ६ हजार ७ सय ३५ एमभिए बढेको हो । आव २०७१/७२ मा ६६ र १३२ केभीबाट मात्र विद्युत् प्रसारण भइरहेकोमा अहिले ६६, १३२, २२० र ४०० केभी लाइनहरू सञ्चालनमा छन् । 

आव २०७१/७२ मा २ हजार ६ सय २४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइनमा रहेकोमा हाल ३ हजार १ सय १८ सर्किट किलोमिटर थपिएर आव २०७९/८० मा ५ हजार ७ सय ४२ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । 

आव २०७२/७३ सम्म ६६ र १३२ केभी लाइन मात्र प्रसारण लाइन रहेकोमा आव २०७३/७४ बाट २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका हुन् । अहिले प्रणालीमा ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमश: ५ सय १४ र ३ हजार ९ सय ७९ सर्किट किलोमिटर छ । 

यसैगरी, २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमश: १ हजार १ सय १ र १ सय ४८ सर्किट किलोमिटर छ । आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात ६ सय ६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा कम १ सय ४१ सर्किट किलोमिटर लाइन थपिएको छ । गत आवमा ४ सय १३ किलोमिटर सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन प्रणालीमा थपिएको छ ।  

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक कारणले समय–समयमा विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षहरूबाट प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाहरूको सुधार र सुदृढीकरणलाई योजनाबद्ध रूपमा  अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा लगिएको बताए । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू निर्माणमा मुख्य रूपमा स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा समस्याहरू रहेका र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै आयोजनाहरूको काम भइरहेको उल्लेख गरे ।

‘वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्नु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र हैन हाम्रो उत्पादित विद्युतको मूल्य महँगो हुँदै गइरहेको छ ।’

‘आगामी दश वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानुन व्यापक संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।  

सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौँलगायतका देशका प्रमुख सहरहरूलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाहरूको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै  घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिक रूपमा निर्माण अगाडि बढाइने बताए ।

साथै, तराई/मधेशका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा सहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणका अनुसार हाल विभिन्न क्षमताका २ हजार ८ सय ५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । सबैभन्दा बढी १३२ केभीको १ हजार १ सय ११ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै २२० र ४०० केभीको क्रमश: ९ सय ८८ र ७ सय ५४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । 

साथै, ६ हजार ७ सय ५१ सर्किट किलोमिटर निर्माण अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । १३२, २२० र ४०० केभीका क्रमश : १ हजार १ सय ४१, १ हजार ७ सय ५२ र ३ हजार ८ सय ५८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो । 

विभिन्न क्षमताका १० हजार ४ सय ६९ एमभिए क्षमताका सबस्टेसनहरू निर्माणाधीन छन् भने १५ हजार ५ सय ६४ एमभिए क्षमताका सबस्टेसनहरू निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।