देश विकासका लागि सबैभन्दा सबल बन्नुपर्ने आधारभूत आवश्यकता हुन्, शिक्षा र स्वास्थ्य । तर, देश विकासको मेरुदण्ड मानिने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बहुदलपछि बिचौलियाको व्यापारिक थलो बनेका छन् । आमनागरिकको सरोकार जोडिएको शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारी सक्रिय र स्वार्थ नगाँसिएकालाई दिइनुपर्छ । स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइयो भने झन् दुर्गति खेप्नुपर्नेछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय बिचौलिया, माफिया, व्यापारीले रजगज गर्ने सार्वजनिक निकाय बनेका छन् । शिक्षामा संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष सकिँदा पनि एउटा ऐन आउन सकेको छैन । संघीय शिक्षा ऐन निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थका कारण मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपनि त्यसबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।

निजी विद्यालय सञ्चालक र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको स्वार्थका कारण हरेक पटक आउने शिक्षा मन्त्रालयका नेतृत्व आमूल परिवर्तनको भाषण दिने भएपनि कार्यान्वयनमा लुत्रुक्क पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बिचौलिया र व्यापारीको स्वार्थकै कारण झण्डै चार वर्ष लगाएर बनाइएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दराजमै सीमित छ । संघीयतामा कम्तीमा २५ वर्षको योजनासहित आयोगका विज्ञ सदस्यले निर्माण गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गुपचुप राखे ।

उनीहरुकै कारण गएको पाँच वर्ष शिक्षामा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएपनि कुनै पनि विषयको सुनुवाइ भएन । विद्यालय शिक्षा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको कब्जामा देखिन्छ । अनि सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा लगाएर शिक्षाको गुणस्तर खस्किदो छ । उच्च शिक्षा चलाइरहेका विश्वविद्यालयमा राजनीति र विद्यार्थी नेताहरुको गुण्डागर्दी मात्रै छ ।

चिकित्सा शिक्षाको हालत पनि उस्तै छ । डा.गोविन्द केसी अनसन बसेपछि मात्रै चर्चामा आउने चिकित्सा शिक्षामा बिचौलिया र व्यापारी हावी छन् । उनीहरुलाई नेताहरुले नै संरक्षण दिँदै आएका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिदेखि पूर्वाधारको समस्या बढ्दो छ । अस्पताल प्रशासन चुस्त नबन्दा सर्वसाधारणले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । निजी अस्पताल कमिसनको चलखेलमा व्यापारमा तल्लीन छन् । 

जसले जता लुट मच्चाए पनि कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले अनुगमन गर्ने गरेका छैनन् । जसकारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र लथालिंग छ । कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने र उनीहरुलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने अन्यथा सरुवा गरेर कमिसन बुझ्ने ध्येय मात्रै यसअघिका शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको थियो ।

एमाले, माअ‍ोवादी र कांग्रेसमा विषय बुझेकाभन्दा केवल स्वार्थ देखेका नेतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ । त्यसमाथि प्रायः नेताहरुको रोजाई नबनिरहेको शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब कसले लिन्छ ? त्यो चासोको विषय छ ।

त्यो भन्दा बढी यी मन्त्रालय सम्हाल्न आउने व्यक्तिको पृष्ठभूमि र आगामी योजनाले मात्रै नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्छन् । देश बिग्रनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीति र त्यसले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको बदनामी कामको फेहरिस्त लामै छ । त्यसैले यसपटक केही अनुहार, आशलाग्द सांसद, विषयविज्ञसमेत रहेका युवा सांसदले रोजेरै शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेमा केही न केही परिवर्तनको आश गर्न सकिन्छ ।