संसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले संसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
