राज्यका निकाय पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छः उपराष्ट्रपति

फाइल फोटो

काठमाडौँ - उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकको आर्थिक विकाससहितको समृद्धिका लागि राज्यका निकाय पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै राज्य र जनताको हित हुने बताएका हुन् । 

उपराष्ट्रपति पुनले भने, `सूचनाको उज्यालोबाट मात्रै सुशासन, असलशासन वा हामीले चाहेको जस्तो आर्थिक विकाससहितको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।` सुशासन, लोकतन्त्र र राष्ट्रको समृद्धिका लागि सूचनाको हकको ज्यादै महत्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले जहाँ नागरिकले राज्य तथा सार्वजनिक निकायको काम कारवाहीबारे सहज सूचना पाउँछन्, त्यो राज्यमा सुशासन र असलशासन कायम हुन्छ भने ।

`जबसम्म राज्यले जनतालाई सूचना दिँदैनन् वा जनताले राज्यबाट सूचना पाउँदैनन, तबसम्म त्यो राज्य र जनता दुवै अन्धकारमा रहन्छन्`, उनले भने, `राज्यको नीति सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, संविधानले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यस अर्थमा सूचनाको प्रवाह जरुरी छ ।` 

उपराष्ट्रपति पुनले संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको बताउँदै जुन राष्ट्रले जनतालाई सूचना दिएको हुन्छ, त्यो राष्ट्रमा सुशासन हुन्छ भने । 

उनले लोकतन्त्रमा आमजनता सूचनाबाट सूसुचित हुनुपर्ने बताउँदै राज्यले सार्वजनिक महत्वबारे सूचना दिनुपर्ने तथा लोकतन्त्र र जनताप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । `लोकतन्त्रमा जनताभन्दा शक्तिशाली अरु कोही हुन सक्दैन`, उनले भने, `सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा मात्रै राज्यप्रति जनविश्वास बढेर जान्छ ।` 

उपराष्ट्रपति पुनले अझै पनि राज्यका विभिन्न निकायमा सार्वजनिक महत्वका सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउन सकिएको छैन् भन्दै  सूचना अधिकारीले सूचना दिन झर्को मानिरहेका छन् भन्ने गुनासा सुन्नमा आएको बताए ।  

सूचनाको हकको सवालमा पछिल्ला वर्षमा केही आशा लाग्दा उपलब्धी भएको बताउँदै उनले विशेषगरी पत्रकारले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर लुकाएर राखिएका सूचना बाहिर ल्याई जनतालाई सुसूचित बनाएको छ भने । 

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्पादित प्रमुख कार्यमध्ये आयोगमा दर्ता भएका सबै ७५३ पुनरावेदन उपर कारवाही गरेको जानकारी दिए । रासस