उम्मेदवारको काराेबार बैंक खाताबाट गर्न आयाेगकाे निर्देशन

काठमाडाैं - निर्वाचन आयाेगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारकाे खर्च बैंक खातामार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएकाे छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारकाे खर्चकाे सिलिङ ताेकेकाे आयाेगले चुनावी खर्चकाे अनुगमन गरिरहेकाे हाे ।
आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाे स्मरण गराएकाे छ ।
आयाेगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने भनेका छन् ।
यसरी तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसीसहितको विवरण उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने, राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खाता मार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा खर्च गर्नु पर्ने, २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्ने, व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई उम्मेदवारको वा राजनीतिक दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भनिएकाे छ ।
त्यस्तै, खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राख्नुपर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने, आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाे स्मरण गराइएकाे छ ।
निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 'उल्लिखित व्यवस्था विपरीत हुने गरी कतिपय स्थानमा कार्य भैरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकाले निर्वाचनमा खर्च गर्दा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था बमोजिम गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सो बमोजिम गर्न गराउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ,' आयाेगले भनेकाे छ ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया