हरित आर्थिक पुनरुत्थान र समावेशी विकासका लागि जर्मनीको १.४ अर्ब अनुदान

काठमाडौँः जर्मनी सरकारले नेपाललाई १ करोड युरो अर्थात् एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । 

जर्मनीको सहयोगबाट निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ग्रीडमा आधारित सौर्य उर्जा उत्पादन, सौर्य उर्जामा आधारित सिंचाइ, अर्ध सहरी क्षेत्रमा उद्योगको छानामा सौर्य उर्जा जडान, कृषि फार्महरूमा सोलारहरू राखिने छ । 

यसले समावेशी आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताइएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा, यो पहल अन्तर्गत मिनी ग्रीड विकास गरी ग्रामीण जनसंख्यालाई विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति गरिनेछ । यसो गर्नका लागि, प्राविधिक सहयोग पक्ष अन्तर्गत सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गरी यस्ता परियोजना कार्यान्वयन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । र वित्तीय पक्ष अन्तर्गत भने लगानी सहयोग प्रदान गरिने उल्लेख छ । 

उक्त अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोनाल्ड साफरले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

‘जर्मनीले नेपाललाई आर्थिक रूपले चुनौतीपूर्ण समयको सामना गर्न ऐक्यवद्धता जनाएको छ । आर्थिक विस्तारका लागि उर्जा महत्वपूर्ण आधार हो भने यो सहयोगले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी हरित आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नेछ,’ राजदूत रोनाल्डले भने । उनले जर्मनीले नेपालको समावेशी विकास र खासगरी कोभिड–१९ पछि आर्थिक पुनरुत्थानलाई महत्व दिदैं आएको बताए । 

यो अनुदान जर्मन जलवायु प्रविधि पहल (जर्मन क्लाइमेट टेक्नोलोजी इनिसियटीभ) को अङ्ग हो । यसअन्तर्गत जर्मनीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रविधिहरूको विस्तार गरिरहेको छ । यससँगै जर्मनी र नेपालबीच सन् १९५९ मा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग शुरु भएयता कुल सहायता एक अर्ब युरो पुगिसकेको नेपालस्थित जर्मन दूतावासले जनाएको छ ।