गभर्नर मुद्दाः अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

फाइल फोटो

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने र निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । 

अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेर गर्भनर अधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आज जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही वैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
    
उक्त विवादमा यही वैशाख १३ गते सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि समय अभावका कारण बिहीबार र आज सुनुवाइ गरेर आदेश गरेको छ । 

गर्भनर अधिकारीले विना जानकारी र विना स्पष्टिकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दैै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 
रासस