गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति गठनकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न  सर्वोच्चकाे आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले जाँचबुझ गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारेको छ । सरकारले प्रष्ट आधारबिना गभर्नर माथि छानबिन गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चबाट जारी भएको आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले अधिकारीमाथि कुनै कारबाही पाउन छैन । 

सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने विषयमा गत मंगलबार देखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको थियो । मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट १२ जना अधिवक्ताले बहस गरेपनि मुद्दाको सुनुवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो ।

बिहिबार सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता सहित ५ जना सरकारी वकिल र ७ जना बरिष्ठ अधिवक्ताले बहश गरेका थिए । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट ४ जना बरिष्ठ अधिवक्ताको बहसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट प्रतिउत्तर बहस गरिएको थियो ।

रिट निवेदक गभर्नर अधिकारीले प्रष्ट आधार र कारण नदेखाइ सरकारले आफुलाई कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाएकाले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।