शुक्रबार ०६ असार, २०८२
Friday, June 20, 2025

गोरखा भूकम्पको ७ वर्ष : कास्कीमा ४ हजार घर पुनर्निर्माण

पोखरा - गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको ७.६ रेक्टर स्केलको गोरखा भूकम्प गएको सोमबार ७ वर्ष पुगेको छ । २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार मध्याह्न ११ः५६ बजे गएको भूकम्पले सयौंको ज्यान लिएको थियो । हजारौं घाइते भएका थिए । लाखौं घर भत्काएको थियो । झण्डै ३ करोड नेपालीको मनमा पीडा थप्यो । ७ वर्षसम्म पनि पीडामा छन् त्यो बेलाका भूकम्प प्रभावितहरू । 

गोरखा भूकम्पको केन्द्र बारपाकबाट दूरीका हिसाबले नजिक रहेको कास्कीमा अरु जिल्लामा जस्तो मानवीय क्षति त पुर्याएन् तर सयौंको संख्यामा घर भत्कायो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीका अनुसार ७ हजार ३ सय ९७ घर भत्किएका थिए ।

पोखरा महानगरमा ३ हजार ५ सय २२, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ४ सय ६०, माछापुच्छ्रेमा ५ सय २४, मादीमा १ हजार ३ सय ५० र रुपमा १ हजार ५ सय ४१ घर भत्किएको इकाइले जनाएको छ । ती घर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले पुनः निर्माणको काम गरिरहेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने ३ लाख तीन चरणमा पाउने गरी इकाइले काम गरिरहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीका सूचना अधिकारी रामकृष्ण गिरीले बताए ।

कास्कीमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले पहिलो किस्ताको रकम नलिएको सूचना अधिकारी गिरीले जानकारी दिए । कास्कीमा अहिलेसम्म ६ हजार ४ सय ९६ जनाले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । यस्तै ४ हजार ७ सय ७७ जनाले दोस्रो किस्ता र ४ हजार १ सय ७५ जनाले तेस्रो किस्ता रकम बुझेको उनले बताए ।

प्रदेशमा पुनः निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । इकाइ मातहत कास्कीसहित स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ र मनाङ जिल्ला रहेका छन् । मनाङमा भूकम्पले घर नभत्काएका कारण त्यहाँ हेर्न नपरेको उनको भनाइ थियो । बाँकी ५ जिल्लाहरूमा काम चलिरहेको छ । पुनः निर्माण गरेका घरहरूको सरकारले दिने रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख दिने व्यवस्था रहेको छ ।

केन्द्रले बजेट पठाउन ढिलाइ गर्दा काम केही रुपमा ढिलासुस्ती भएको उनले बताए । पछिल्ला समय इन्जिनियर र सब इन्जिनियर कटौती गर्दा पनि समस्या भएको सूचना अधिकारी गिरीले जानकारी दिए । ‘इन्जिनियर र सव–इन्जिनियर भइरहेको छ, कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर अपरेटर कटाउँदा समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट पनि पुगेको छैन । कास्कीकै केसमा पनि बजेट नपुग भएपछि गोरखा र स्याङ्जाबाट मागेर काम गर्ने भनेर केन्द्रमा पठाएको छ ।’