‘सरकारले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन चाहेन’

काठमाडौँ : सरकारले संसद्को प्रभावकारिता नचाहेको सांसदहरूले बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसदहरूले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर संसदको प्रभावकारीता नचाहेको बताएका हुन् । 

जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले सदन चलाउने र फलदायी होस् भन्ने नचाहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र बिजनेस दिदाँ राष्ट्रिय सभा चाहिन्‍छ। त्यसको पनि अधिवेशन बोलाउनु पर्‍यो । विधेयकहरू लिएर आउनुपर्‍यो । दुवै सदनले पारित गर्ने हो विधेयक । सरकारले नै संसद् चलोस् र यो फलदायी होस् भन्न नचाहेको स्थिति छ । सरकारको दायित्व हो विधेयक ल्याउने ।’

नेकपा(एमाले)कि सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई विघटन गर्ने गलत दृष्टिकोण राखेकोले संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनमा ध्यान नपुर्‍याएको बताइन् । उनले भने, ‘संसदलाई प्रभावकारी गराउने जिम्मा सांसदको होइन सरकारको हो । सरकारले विधेयकहरू नै ल्याउँदैन । बिजनेस नै दिँदैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बसेर कार्यसूची निर्धारण गर्दैन भने त संसद् एक्लैले प्रभावकारी उपस्थिति हुने कुरा भएन । प्रधानमन्त्रीको यो संसदलाई, जनताको प्रतिनिधिमुलक थलोलाई विघटन गर्ने नै छ । उहाँले अहिले पनि एउटा गलत दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ र यसको प्रभावकारी सञ्चालनको कुरामा ध्यान दिनुभएको छैन ।’

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयक आउन नसक्नुमा सरकारको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । सरकारले विजनेस पेश गर्दा पनि अगाडि बढ्न नपाएको उनले बताए । उनले भने ‘प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भए पनि हामी अप्ठ्यारोमा पर्‍यौ । त्यो अप्ठ्यारोहरू फुकाउने काम भने सर्वोच्च अदालतले गरेन । सत्तापक्ष माथिदेखि तलसम्मै दुई चिरा भयो । त्यसैले त्यो दुई तिहाइ बहुमत अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता भएको छैन। कायम छ । तर यथार्थमा भने त्यो विभाजित छ । त्यसैले यो स्थितितर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले बिजनेस पेश नगरेको हो र ? सरकारले दिएको बिजनेस त अगाडी बढ्नै पाएन । बढ्नै सकेन ।’

उपनेता नेम्वाङले संसदमा भएको समस्याको बारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुने बताए । समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिने बताए ।