रक्सौल-काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न महानिर्देशकलाई अख्तियारी

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ : सरकारले रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म ‘ब्रोड गेज’ रेलमार्गको निर्माण कार्य आगाडि बढाउन नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच हुने समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गरी त्यसमा हस्ताक्षर गर्न रेल विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न मितिमा बसेका बैठकहरुको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बैठकले हुलाकी सडकअन्तर्गतको खण्डमा निर्माण र स्तरोन्नति अघि बढाउन रूख कटानको स्वीकृति दिएको बताए ।

 हुलाकी सडक निर्देशनालयलाई धनगढी-भजनी-सती खण्डमा निर्माणका लागि कैलाली जिल्लामा सुइटी/वसन्तीलगायत चार सामुदायिक वनमा परेका रूख काट्न दिइएको हो । यसमा साल, अस्नालगायतका प्रजातिका एक सय रूख डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीमार्फत हटाउन स्वीकृति दिइएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे स्ट्रिपको पूर्वपट्टि रहेको पोखरा महानगरपालिका-२६ स्थित रिठ्ठेपानी डाँडामा रहेका र हवाई सुरक्षार्थ अवरोध र जोखिमजन्य अवस्थामा रहेका रूख तथा पोलहरु कटान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

काठमाडौँको चन्द्रागिरी, गोरखाको पालुङटार, महोत्तरी बर्दिबास, सर्लाही बरहथवा नगरपालिका तथा मोरङ कानेपोखरी, म्याग्दीको रघुगङ्गा, गुल्मीको इस्मा र गुल्मीदरबार, कास्कीको मादी, नुवाकोटको लिखु र नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकालाई जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको बताइएको छ । सरकारले विसं २०७८ मा दिइने सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चैत १९ गते श्रीलङ्काले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने १७औँ बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा र २०७७ चैत १८ गते हुने बिम्स्टेक परराष्ट्र सचिवस्तरीय वरिष्ठ पदाधिकारीको विशेष बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको गठन गर्ने पनि निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा, नधुल्याएको मरिच र सवारी साधनको आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आवका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार १११ तोक्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी होटेल उद्योगका रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये नियमितरुपमा नवीकरण गरी कर विवरण पेश गरेका होटेल तथा रेष्टुरेन्टलाई सरकारले विद्युत् महशूलमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । कोभिड-१९ को सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न बन्दाबन्दी घोषणा गरेको २०७६ चैत ११ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मको उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्कको शत्प्रतिशत र २०७७ असोज १ देखि माघ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । रासस