डलर चुहिने प्वाल टाल्दै सरकार

काठमाडौँ– विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्न थालेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेक अन्य आयातमा रोक लगाउने तयारी स्वरूप गृहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी तथा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी लगायतको टोलीले हरेक आयातीत वस्तु केलाएर अत्यावश्यक वस्तुमात्र आयात गर्न दिने, कतिपयमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने अर्थात् कोटा तोकेर आयात गर्न दिने भएको हो ।

रेमिट्यान्समा गिरावट, वैदेशिक लगानी तथा विदेशी सहयोगका आयोजना कार्यान्वयनमा शिथिलताले शोधभर्नामा कमी आई विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घटिरहेको छ । आयात नगर्दा पनि हुने वस्तुको आयात रोक्ने, ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च हुने सेवा खरिदलाई पनि कसिलो बनाउने तयारी भइरहेको छ । यस आर्थिक वर्षको सात महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा १७ प्रतिशतले गिरावट आई अहिले मुलुकसँग ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र यो साढे ६ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

पछिल्लो समय आयातीत वस्तुको मूल्य (विल) महँगो भएपछि आयातको परिमाण धेरै नबढ्दा पनि बढी रकम खर्चनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । सरकारले बढी रेमिट्यान्स र लगानी आकर्षित गर्ने, विदेशी सहयोगका आयोजनालाई तीव्रता दिने, पर्यटक भित्र्याउन प्याकेजहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरिरहेको बताइएको छ । 

हुन्डी नियन्त्रण, अधिक बिजकीकरण र मुद्रा अपचलनमा निगरानी तथा विदेशी मुद्राको कालोबजारी रोक्न प्रभावकारी कदम अघि बढाउन गृह मन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउन लागिएको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंकहरूलाई अत्यावश्यक बाहेकका आयातमा प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न आग्रह गरिसकेको छ । आयातका लागि एलसी खोल्दा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।