सात महिनामा आइएनजीओको साढे १४ अर्बभन्दा बढी बजेट स्वीकृत

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो सात महिनामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु (आईएनजीओ)ले साढे १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्वीकृत गराएका छन् ।  

समाज कल्याण परिषद्ले २०७८ साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको अवधिमा ३७ वटा आइएनजीको उक्त बजेट स्वीकृत गरेको हो । परिषद्का अनुसार सो अवधिमा कूल १४ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख ३२ हजार ८४५ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरु तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका रहेका छन् । 

आईएनजीओहरुले कृषि, मानवअधिकार, सामाजिक रुपान्तरण, कोरोना महामारी, विपद् जोखिम न्युनीकरण, दिगो विकास, नवीकरणीय उर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, बाल सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट परिषद्बाट स्वीकृत गरेका हुन् । 

समाज कल्याण्ड परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद भट्टराईका अनुसार स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरु डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, कञ्चनपुर, गोर्खा, काठमाडौं, ललितपुर, बर्दिया, पाल्पा, कैलाली, कञ्चनपुर, रौतहट, धनुषा, सुनसरी, धादिङ, महोत्तरी, गुल्मी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, प्युठान, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, नुवाकोट, सुर्खेत, रोल्पा, सर्लाही, मोरङ, नवलपुर, स्याङ्जा, चितवन, मुगु, बाजुरा, सिराहा, झापा, दोलखा, धनुकटा, उदयपुर, तनहुँ, लम्जुङ, कास्की, काभ्रे, मकवानपुर, बारा, पर्सा, परासी, इलाम, सिन्धुली, कालिकोट, जुम्ला, रामेछाप, जाजरकोट लगायत ७७ वटै जिल्ला लागू हुनेछन् । 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती सात महिनामा सबैभन्दा ठूलो बजेट सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल युकेले स्वीकृत गराएको थियो । सेभ द चिल्ड्रेनको  ४.५ वर्षको लागि ६ अर्ब १८ करोड ३८ लाख ८२ हजार ३८१ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ । उक्त रकम ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्र खर्च गरिने परिषद्ले जनाएको छ । 

आईएनजीओले चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट कोरोना माहामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका क्षेत्रमा छुट्याएका छन् । 

दि फिनिस इभान्जेलिकल लुथ्रन मिसन, एएमडीए–माइन्ड्स, एक्सन इन्टरनेसनल नेपाल, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेज, मर्सी क्रप्स नेपाल, चिल्ड्रेन रेस्क्यु नेपाल, रिन्युवल वल्ड, कतार च्यारिटी, चाइल्ड फण्ड जापान, ब्याक टु लाइफ, एड्भन्टीस्ट डेभलपमेन्ट एण्ड रिलिफ एजेन्सी इन्टरनेसनल इन नेपाल, निक सिमोन्स फउण्डेसन्, प्लान इन्टरनेसनल नेपाल लगायतका आईएनजीओले यस वर्ष नेपालमा काम गर्न बजेट स्वीकृत गराएका छन् ।