एआईजी बढुवाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै डिआइजी कार्कीले दिए रिट

काठमाडौँ - सरकारको एआईजी बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बढुवामा मापदण्ड लागु नगरिएको र वरिष्ठताको मापदण्ड मिचिएको भन्दै डिआइजी ईश्वर बाबु कार्कीले रिट दायर गरेका हुन् । 'मैले अन्याय सहन सकिन त्यसैले रिट दर्ता गराएँ' डिआइजी कार्कीले इकागजसँग भने । उनले फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै  २९ वर्षभन्दा लामो समय संगठनमा प्रक्रियागत बढुवा नभएको असन्तुष्टी समेत पोखेका छन् ।

कार्कीले फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस 

धेरै समय पछी आज केही लेख्दैछु ।

समय कत्तिको उपयुक्त हो थाहा छैन ।

हाम्रो परिवारका लागी व्यक्तिगत रुपमा यो बर्ष सुखद रहेन । हुन त देश, राज्य र ब्रह्माण्डलाई नै सुखद नरहेको हाम्रा लागि मात्र कसरी अनुकुल हुन सक्थ्यो र !

कुरा अब वर्तमान को गरौ ।

सामाजिक सञ्जालहरुमा मेरो उपस्थिती लामै समय देखि छ । आफ्ना निजी कुराहरु अनि समसामयिक बिषयमा हल्काफुल्का टिप्पणी, व्यंग्य आदिका माध्यमबाट । यसलाई म आफैले कहिल्यै आफ्नो पेशासँग जोडने प्रयास गरिन । तर आज पहिलो पटक मैले व्यावसायिक पाटो उप्काउँदै छु ।

सरकारी सेवामा कार्यरत मैले यसपटकको बढुवामा आफ्नो नाम नपर्दा गरेका उजुरी बारे लगभग सबैजसो नाम चलेका पत्रपत्रिका र अनलाइन हरुमा आए । समाचारमा आएका कतिपय कुराहरु तथ्यगत थिए भने कतिपय अनुमानित । तर सन्तोषको कुरा के रह्यो भने विना प्रभाव पनि सकारात्मक समाचार आउदा रहेछन् भन्ने मेरो निजी धारणाको विकास भयो ।

मेरो उजुरी रोक्न “यो किन ?” र “के का लागि ?” भनेर आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराग्रह मिश्रित प्रश्नहरु तेर्सिए, अझ कतिपय त आज पर्यन्त भेट नभएका सुत्रहरु ले समेत भेट्ने प्रयास गरे । २९+ बर्षको सेवा पछी स्वत: प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफलबाट विमुख भएका म जस्ता संग भविष्यमा आउन सक्ने “अवसर”को बारेमा विमर्श गर्दै गर्दा त एकछिनका लागि निकै ठुलै मानिस पो भइएछ कि भनेर भ्रममा रमाइयो पनि । अर्कोतिर “खै कुन्नि के के लगाएर” ठेगान लगाइदिने सम्मको कुरा समेत आए ।

मेरो उजुरी कर्मचारी जीवनको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो त्यसैले म यसलाई “ग्लोरिफाई” गरेर “लडाई” भन्ने पक्षमा छैन । यो कुनै व्यक्ति वा संस्था वा सरकार लक्षित बिरोध पनि होईन, हुन सक्दैन । बरु यसक्रममा मलाई न्याय दिन प्रयास गर्ने सह्रदयीहरु प्रति आभारी छु, त्यसैले यसमा गरिने अतिरञ्जनमा पनि मेरो बिमति छ ।

यस बिच मलाई गोटी बनाएर खेल्न खोज्ने पात्रहरू पनि बग्रेल्ती भेटिए तर तिनका उत्तेजित गर्ने प्रयासहरूलाई सहज रुपमा अस्वीकृत गरियो । तथापि यसलाई कसैले गलत रुपमा परिभाषित गर्छ र बुझ्छ भने त्यसको जिम्मेवारी मैले लिन सक्दिन । मेरो जिकिर केवल आफूले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने मात्र हो ।

अनि यो उजुरी अहिले नै किन ? यसभन्दा अघि पनि त मौका थियो नि त ? भन्ने प्रश्नहरु पनि नतेर्सिएका हैनन् । यसका लागि “रातो कार्ड” दिएर बाँकी खेल हेर्न त के मैदान मै बस्न नदिने जस्ता “नियम र रेफ्री”को व्यवस्था गरिएको बारे “बैशाख १९” पछी विवेचना गरौंला । अहिलेलाई सेवा कालको उत्तरार्द्धमा गुमाउनु केही नरहेपछि कदम मात्र हो यो भन्ने मेरो बुझाई हो ।

मैले केही दिन अघि ट्विटरमा एउटा ओपिनियन पोल गरेको थिए, “अन्तिम आशा त न्यायालय कै रह्यो, हेरौँ ! जाम कि नजाम ?” थोरै फलोवरका बावजुद ८३% ले जानुपर्छ भनेकाले पनि मलाई निर्णयमा पुग्न नैतिक बल पुग्यो । तर न्यायालय पुग्नु अघिको विद्यमान नियम र कार्यविधिको जटिलतालाई पनि पार गर्नै पर्ने बाध्यता रहेछ ।

मलाई थाहा छ, नकारात्मकताउन्मुख हाम्रो परिवेशमा धेरैले मेरा कुरालाई “फ्रस्ट्रेसन” वा “कुण्ठा”को रुपमा तामेली गर्ने देखी “खलनायक”को रुपमा चित्रण गर्न पनि पछी पर्ने छैनन । अनि कसै कसैले त्यो भन्दा एक कदम अघि बढेर “प्रतिशोध” लिन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देख्दैछु ।

तर केही छैन !

आउँदो पुस्ताको वृत्ति विकासमा कलम चोप्ने क्रममा “फलानोले जस्तो गर्छन कि…!” भनेर यो प्रकरणले चिर निन्द्रामा मस्त “विवेक”लाई झस्काउने सम्मको काम गर्छ कि भन्ने “सपना” देखेको छु ।

अन्तमा,

विषयवस्तुले आज न्यायालय प्रवेश गरेकाले यसको निर्क्यौल नहुन्जेल अब उप्रान्त म यस बिषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने छैन ।